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पहले से संरक्षित झीलों का करेंगे संरक्षण, बड़ा सवाल सभी का क्यों नहीं?

उदयपुर। जयपुर में 3 दिन पूर्व हुई झील विकास प्राधिकरण की बैठक में उदयपुर की समिति ने उन्हीं तीन झीलों को संरक्षित करने का अनुमोदन करने का प्रस्ताव किया, जो पहले से ही संरक्षित और एनएलसीपी की लिस्ट में हंै। इन झीलों पर पहले से ही एनएलसीपी की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह बात अलग है कि फिर भी उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय अधिकारियों को शहर और जिले में मौजूद एक भी अन्य झील के बारे में कोई ख्याल नहीं आया। इसी को लेकर शहर के झील प्रेमियों मेें खासा आक्रोश है। हैरत की बात यह भी कि पहली बार हुई इस बैठक में एक भी झील प्रेमी को शामिल नहीं किया गया और अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही झीलों को संरक्षित करने का प्रस्ताव पेेश कर दिया। झील विकास प्राधिकरण पहली बैठक मंगलवार को जयपुर में हुई और बैठक में भाग लेने के लिए जिला कलक्टर रोहित गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय कमेटी जयपुर गई। कमेटी ने जयपुर में जाकर उदयपुर की प्रमुख रूप से पिछोला, फतहसागर और उदयसागर झील को संरक्षित क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव का अनुमोदन पेश किया। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर जिले में दर्जनों की संख्या में झीलें हैं। केन्द्र सरकार के एनएलसीपी में पहले से ही पिछोला और फतहसागर झील को शामिल किया जा चुका है और प्रतिवर्ष इन झीलों पर विकास कार्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उदयसागर को भी एनएलसीपी प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। एनएलसीपी प्रोजेक्ट में पहले से ही शामिल उदयसागर और पिछोला झील को झील विकास प्राधिकरण में संरक्षित के लिए अनुमोदन कराना झील प्रेमियों को गले नहीं उतर रहा है। झील प्रेमियों का कहना है कि जिन तीन झीलों का झील विकास प्राधिकरण में संरक्षित के लिए अनुमोदन कराया है वहां, पहले से ही करोड़ों रुपए के काम कराए जा रहे हैं। फतहसागर झील के चारों तरफ झील विकास प्राधिकरण से कई काम कराए जा चुके हैं। कुछ इसी तरह से पिछोला झील के चारों तरफ भी रिंग रोड बनाई जा चुकी है और सीवरेज को भी बाईपास किया जा चुका है। इसी तरह उदयसागर के भी चारों तरफ रिंग रोड का प्रस्ताव भेजा जा चुका है जो एनएलसीपी में चयनित हो जा चुका है। शीघ्र ही इस पर काम भी कराया जाएगा।

झील प्रेमियों में आक्रोश

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Web Title-conservation of previously protected lakes, the big question is why not all?
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