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 कलेक्टर्स कर सकेंगे एक करोड़ तक की नीलामी

जयपुर। सम्पदा विभाग के प्रमुख शासन सचिव पवन कुमार गोयल ने समस्त जिला कलक्टर्स ने कहा है कि वे नजूल सम्पत्तियों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करें।

गोयल ने इस संबंध में नवीन संशोधन के अनुसार नजूल भवन या उसके किसी भाग का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यथा निर्धारित आरक्षित मूल्य एक करोड़ रुपये से कम हो तो अपने स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर नजूल सम्पत्तियों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कर समय-समय पर विवरण मय राजस्व प्राप्ति के निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के लिए जिला कलक्टर्स को पत्र लिखा है। जिला कलक्टर्स को लिखे पत्र मेें कहा है कि नजूल सम्पत्तियों के शीघ्र निस्तारण किये जाने के लिये विभाग की 13 अप्रेल, 1998 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान नजूल भवन (लोक नीलाम द्वारा व्ययन) नियम 1971 के अनुसरण में दस लाख तक मूल्य की नजूल सम्पत्ति का विक्रय अथवा नीलामी से निस्तारण के अधिकार जिला कलक्टर्स को प्रदत्त किये गये थे। नियमोें में संशोधन कर संदर्भित अधिसूचना द्वारा किसी भी नजूल भवन या उसके किसी भाग का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यथा निर्धारित आरक्षित मूल्य दस लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक के भवन या उसके किसी भाग का विक्रय या नीलामी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किये जाने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है।