चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इससे पूर्व मंगलवार को केबिनेट की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सरकार वर्ष 2004 की तर्ज पर एक बिल लाने पर विचार कर सकती है। जानकारों के अनुसार जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह जल समझौते रद्द करने के लिए टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिल 2004 लाए थे। मंगलवार को होने वाली मीटिंग में वैसा ही बिल लाने की तैयारी है। जिससे कि इस बिल को बुधवार को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में पास कराया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के बिल को अवैध करार दे दिया है।
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