नई दिल्ली। आज से बजट सत्र की शुरूआत हो गई है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर बजट
सत्र की शुरूआत की। राष्ट्रपति ने इस बार के बजट सत्र को ऐतिहासिक बताया।
गौरतलब है कि इस बार आम बजट और रेज बजट साथ आ रहा है। राष्ट्रपति के
अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया
गया। उन्होंने संसद को यह भी बताया है कि
नोटबंदी के बाद देश में उपजे नकदी संकट का असर कृषि क्षेत्र पर व्यापक स्तर
पर पड़ेगा। इससे उसके उत्पादन और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 फीसदी
रहेगी। 2015-16 में यह 1.2 फीसदी रही थी। [@ BJPका यूपी घोषणापत्र,राममंदिर के लिए संवैधानिक तरीके से होगा काम]
जेटली ने संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने
वाले तीन अहम खतरों के प्रति अंदेशा जाहिर की है। इसमें उन्होंने नोटबंदी
को देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला
सबसे बड़ा खतरा बताया है। जेटली ने बताया कि नोटबंदी वित्त वर्ष 2017-18 के
जीडीपी वृद्धि की राह में सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को दूसरा
बड़ा खतरा करार दिया है। उन्होंने इन दोनों खतरों के अंतरराष्ट्रीय स्तर
पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज
दरों में कमी करने के मामले को टालने का भी अंदेशा जाहिर करते हुए इसे
तीसरा सबसे बड़ा खतरा बताया है।
क्या है आर्थिक सर्वे में:
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 6.75
फीसदी से 7.5 फीसदी की दर से आर्थिक वृद्धि का अनुमान है।
मौजूदा वित्त वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 6.5 प्रतिशत पर आएगी। पिछले वित्त वर्ष में यह 7.6 प्रतिशत रही थी।
सरकार ने सिफारिश
मानी तो कृभको, एयर इंडिया, पवन हंस जैसी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो
सकता है। आर्थिक सर्वे में तीन सेक्टर्स फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन, बैंकिंग
के निजीकरण की जरूरत बताई गई। साथ ही आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि इस
बार आर्थिक विकास दर 6.7 फीसदी से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है।
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