चित्तौड़गढ़। जिला कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष दिनेश मौड़ के नेतृत्व मे करीब सौ अधिवक्ताओं ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन्होंने राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर फण्ड में राज्य सरकार की ओर से आर्थिक योगदान करने, राज्य के समस्त बार एसोसिएशन के केन्द्रीय लाईब्रेरी के लिए भवन, फर्नीचर और किताबें व कम्प्यूटीकरण के लिए आर्थिक योगदान दिए जाने, राजस्थान राज्य व उपभोक्ता मंचो के जिलाध्यक्षों के 50 प्रतिशत पद पर अधिवक्ताओ को नियुक्त किए जाने, जिले के राजस्व न्यायालय में प्रशासनिक सुधार किए जाने, राजस्थान राज्य राजस्व न्यायिक सेवा का गठन करने और राजस्व न्यायालय में एसडीएम कोर्ट राजस्व अपीलेट अथोरिटी और रेवेन्यू बोर्ड मे अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की मांग की है। इन्होंने अधिवक्ताओं को टोल मुक्त करने, रियायतों दरों पर आवासीय योजनाएं ब्लॉक स्तर तक शुरू करने, नए न्यायालय खोलने के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियां तत्काल प्रदान करने और निचली अदालतों में चेम्बर के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान जिला कांग्रेस के विधि मानवाधिकारी विभाग के कई पदाधिकारी, अधिवक्तागण चंपालाल जाट, महेन्द्र सिंह मेडतिया, फहीम खान निम्बाहेडा, शिवनारायण जाट, सुरेन्द्रनाथ योगी, प्रकाश शर्मा बेगूं, देवीलाल राठौड़, भगवत सिंह गिलुण्डिया और इनायत अली सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। [@ यहां मुस्लिम है देवी मां का पुजारी, मां की अप्रसन्नता पर पानी हो जाता है लाल] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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