जयपुर। प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर हलचल शुरू हो गई है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, वित्त विभाग ने भी पलटकर कार्मिक विभाग से ही पूछ लिया कि पहले यह बताओ कि किन-किन प्रदेशों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। जवाब में कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में सातवां वेतन मिलने लगा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसरों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन देने के लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय नया पे-रूल्स जारी कर चुका है, लेकिन राज्य के आईएएस अफसरों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के लिए नया पे-रूल्स आना है। तीनों सेवाओं के अफसरों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन तभी मिल पाएगा, जब वित्त विभाग के स्तर पर फाइल क्लियर हो। वित्त विभाग के लिए संकट यह है कि अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को जैसे ही सातवां वेतन दिया गया, वैसे ही राज्य के कर्मचारियों की ओर से दबाव बढऩा शुरू हो जाएगा। ऐसे में वित्त विभाग की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के मामले को पेडिंग किया जा रहा है, जिससे मामला शांत पड़ा रहे। यह मामला सीधे तौर पर राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है। इस लिहाज से कार्मिक ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव वित्त को भेजा गया।
दस हजार करोड़ पड़ेगा वित्तीय भार
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