जयपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के 183 निकायों को अनुदान जारी किया है। निकायों को यह राशि सामुदायिक शौचालय निर्माण और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार केन्द्र सरकार शहरी निकायों को साफ -सुथरा बनाने के लिए शौचालय निर्माण पर जोर दे रही है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए यह राशि जारी की गई है। यह ग्रांट 2016-17 के वार्षिक बजट के तहत दी गई है। इसमें जयपुर नगर निगम सहित जिले के नगरीय निकाय भी शामिल है। 54 करोड़ रुपए की इस राशि को अनुदान के तौर पर देखा जा रहा है।
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