300 नई नौकरियां, 3240 पैट शिक्षकों के मानदेय बढ़ा

khaskhabar.com: बुधवार, 30 नवम्बर 2016 09:13 AM

शिमला। हिमाचल मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लेते हुए पिछले दस वर्षों से जेबीटी अध्यापकों के रिक्त पदों पर सेवाएं दे रहे 3240 पैट शिक्षकों का मानदेय 2100 रुपये बढ़ा दिया। अब इन्हें 8900 के बजाए 11000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में करीब 300 नए पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इनमें शहरी निकायों में 113 क्रियाशील पद, एमबीबीएस डाक्टरों 100 पद और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 33 पद शामिल हैं। कई अन्य विभागों के लिए भी नए पद स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग में 14 साल पूरा करने वाले जलवाहकों और सेवादारों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत नींबू प्रजाति के फलों, किन्नू, मालटा, गलगल तथा संतरा का 21 नवम्बर, 2016 से 15 फरवरी, 2017 तक प्रापण करने का निर्णय लिया। नींबू प्रजाति के फलों में ग्रेड-बी के फलों का 500 मीट्रिक टन तक 6.50 रुपये प्रति किलो, जबकि ग्रेड सी के फलों का प्रापण 6 रुपये प्रति किलो की दर से किया जाएगा। इसी प्रकार 100 मीट्रिक टन तक गलगल का प्रापण 5 रुपये प्रति किलो की दर से किया जाएगा। किन्नू, मालटा तथा संतरे के लिए हेंडलिंग चार्जिज 2.65 रुपये प्रति किलो, जबकि गलगल के लिए यह शुल्क एक रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी प्रदान की। जल विद्युत नीति में संशोधनः बैठक में जल विद्युत नीति-2006 में कुछ बदलाव एवं संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न विभागों से स्वीकृतियां धनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उत्पादकों को अब प्रस्ताव संबंधित उपायुक्तों को प्रस्तुत करने होंगे। परियोजना पूरी होने में हुए विलंब को माफ करने के लिए अनेक उप-नियम जोड़े गए हैं, जिनमें अधिकार क्षेत्र में बदलाव को लेकर देरी, जहां उपयुक्त हो, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से स्वीकृतियां प्राप्त करने में देरी, विदेश मंत्रालय द्वारा शर्तों के संदर्भ (टीओआर) प्रदान करने में देरी, पर्यावरण तथा वन एवं सरकारी भूमि के परिवर्तन की स्वीकृतियां प्रदान करने में विलंब तथा स्थानीय लोगों-स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न मांगों तथा प्रबंधन को धमकियां देने के परिणामस्वरूप होने वाला विलंब इत्यादि शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने फ्लोजन रिन्यूवल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को कुल्लू जिला के फाटी जरी कोठी में 1.2 मैगावाट की लघु विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की और चंबा जिला के चुराह में नानल जल विद्युत कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड को 3 मैगावाट की हिसरुंड जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
करों में छूटः मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के बजट आश्वासन के अनुरुप लोहा तथा इस्पात पर मौजूदा अतिरिक्त माल कर को 7.50 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 5 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उत्पादकों को बाजार में आई मंदी से राहत मिलेगी। सीएनजी पर मौजूदा वैट को 13.75 प्रतिशत से घटाकर इसे 5 प्रतिशत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। एंटी हेल नेट पर मूल्य बर्धित कर (वैट) को घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में यह कर 13.75 प्रतिशत है।
रिक्त पदों को भरने का निर्णयः मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 300 पदों को, आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेद फार्मासिस्टों के 150 पदों को, अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को भरने तथा आयुर्वेदिक विभाग में रोगी कल्याण समिति द्वारा अनुबंध आधार पर कार्यरत 7 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति भी प्रदान की।
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