20 तक जमाबन्दी का कार्य करें पूर्ण

khaskhabar.com : मंगलवार, 07 फ़रवरी 2017 4:51 PM

सोलन। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 20 फरवरी तक सभी तहसीलों में जमाबन्दी का कार्य पूर्ण करें ताकि लोगों को जमाबन्दियां एवं राजस्व सम्बन्धी अन्य कागज़ात मिलने में देरी न हो। राकेश कंवर आज यहां जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राकेश कंवर ने सभी राजस्व अधिकारियों को जमाबन्दी, मुसाबी तथा भूमि की निशानदेही से संबंधित विभिन्न मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में राजस्व अभिलेख के डिजिटीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी को उसके घर-द्वार के समीप ही राजस्व अभिलेख प्राप्त हो सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि मुसाबी के डिजिटीकरण के कार्य को 31 मार्च तक पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाईन शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में 9054 मुसाबियों का डिजीटल अभिलेख तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुसाबियों के शुद्धिकरण एवं नवीकरण के कार्य को नियमित रूप से किया जाए ताकि समूचा अभिलेख शत-प्रतिशत तैयार रहे। उन्होेंने अधिकारियों को धारा 118 से सम्बन्धित मामलों में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर नियोजन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा जिले के विभिन्न नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में फ्लैट का पंजीकरण तभी किया जाए जब फ्लैट की ओर जाने वाले मार्ग का पंजीकरण नगर नियोजन अथवा सम्बन्धित प्राधिकरण के पक्ष में हो।
राकेश कंवर ने कहा कि वन भूमि से सम्बन्धित निशानदेही के मामलों में यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए ताकि विकास कार्यों को समय पर आरम्भ किया जा सके। उन्होेने कहा कि राजस्व मामलों में शपथ पत्र आवश्यकतानुसार ही लिए जाने चाहिएं। राकेश कंवर ने कहा कि राजस्व विभाग प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी डिजिटीकरण, त्वरित कार्य एवं विभिन्न कार्यों को समय पर निपटाकर आम जनता को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बैठक में राजस्व अधिकारियों ने उपमण्डल, तहसील एवं उप तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यों की प्रगति का ब्यौरा दिया तथा लम्बित मामलों की जानकारी प्रस्तुत की।

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