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डिजिटल पेमेंट में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेजरपे ने गृह मंत्रालय के साथ बढ़ाया सहयोग का हाथ

बेंगलुरु । रेजरपे पेमेंट गेटवे ने सोमवार को जानकारी दी कि फिनटेक मेजर ने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के तहत साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के साथ साझेदारी की है।




इस सहयोग का उद्देश्य व्यवसायों और एंड कस्टमर्स को खुद की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करना है, साथ ही देश भर में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है।

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हालिया आंकड़ों से पता चला है कि पूरे भारत में डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें प्रतिदिन जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 85 प्रतिशत शिकायतें वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। जनवरी से अप्रैल तक, साइबर अपराधों में 21.2 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान उठाया गया।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय के निदेशक निशांत कुमार ने कहा, "रेजरपे के साथ यह साझेदारी कंपनी के तकनीकी दृष्टिकोण को आई4सी की रणनीतिक पहलों के साथ जोड़कर हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।"

रेजरपे अपनी चल रही पहलों के अलावा, साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवसायों और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेगा।

फिनटेक प्लेटफॉर्म ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,600 से अधिक साइबर अपराध स्टेशनों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जिससे साइबर अपराध से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए संचार चैनल सक्षम हुए हैं।

प्लेटफॉर्म ने विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। रेजरपे के मुख्य नवाचार अधिकारी आरिफ खान ने कहा, "जैसे-जैसे हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही है, भारत खुदरा लेनदेन और डिजिटल भुगतान में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। इस नेतृत्व के साथ बैंकिंग में नए लोगों के लिए सुरक्षित डिजिटल भुगतान अनुभव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आती है।"

साइबर सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला है और भारत जैसे देश में इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।

कुमार ने कहा, "जैसे-जैसे डिजिटल खाते और लेन-देन बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे उन्हें धोखाधड़ी और साइबर खतरों से बचाने की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है।"

--आईएएनएस

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