फोनपे ने कहा- पूर्वोत्तर क्षेत्रों ने पहली तिमाही में डिजिटल लेनदेन में अग्रणी भूमिका निभाई

khaskhabar.com : शनिवार, 30 अप्रैल 2022 5:13 PM

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने शनिवार को कहा कि 2022 की पहली तिमाही में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कंपनी के डिजिटल लेनदेन की वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। 2020 में सिर्फ 10,000 व्यापारियों की तुलना में असम ने 2022 में 2.5 लाख से अधिक व्यापारियों के साथ इसे सबसे तेजी से अपनाया। इसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम का स्थान रहा।

ये जानकारियां फोनपे पल्स के पहली तिमाही के डेटा का हिस्सा थीं।

फोनपे में रणनीति और निवेशक संबंध के प्रमुख कार्तिक रघुपति ने एक बयान में कहा, "जैसा कि हमारी चौथी तिमाही की फोनपे पल्स रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई थी, हमने विभिन्न उपयोग के मामलों में 2022 की पहली तिमाही में वृद्धि को जारी रखा है, जिससे उपभोक्ता व्यवहार में संपर्क रहित भुगतान की ओर मौलिक बदलाव आया है।"

फोनपे पल्स ट्रेंड से यह भी पता चला कि वर्ष की पहली तिमाही में पीयर-टू-पीयर ट्रांजैक्शन (पी2पी) और पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) ट्रांजैक्शन में तेजी देखी गई और पेमेंट वॉल्यूम के साथ-साथ रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या दोनों में मजबूत वृद्धि देखी गई।

रघुपति ने कहा, "हम फोनपे के पी2एम लेनदेन के बारे में भी उत्साहित हैं, जो पी2पी लेनदेन से अधिक है, यह दर्शाता है कि डिजिटल भुगतान ने वास्तव में व्यापारी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किया है और पूरे देश में सर्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त की है।"

उन्होंने कहा, "यह बदले में उपभोक्ता मांग का एक अच्छा लूप बना रहा है और जो इसके विपरीत व्यापारी स्वीकृति को बढ़ावा दे रहा है। हम वास्तव में मानते हैं कि फोनपे पल्स डेटा इकोसिस्टम में गहन ज्ञान साझा करने में सक्षम होगा।"

फोनपे पल्स डेटा ने संकेत दिया कि भौगोलिक रूप से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस अवधि में तिमाही-दर-तिमाही में 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पी2एम लेनदेन में सबसे अधिक उछाल दर्ज किया है।

इसके अलावा, 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2021 बनाम 2020 में व्यापारियों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी, जो पूरे भारत में डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकृति का प्रमाण है।

फोनपे पल्स डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के व्यापारी इसे अपनाने वालों की संख्या में सबसे आगे हैं, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजस्थान हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म के नेटवर्क में 49 प्रतिशत व्यापारी शामिल हैं।

--आईएएनएस

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