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31 मार्च को खत्म हो रही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडी, अभी खरीदारी करने पर मिल सकता है बड़ा फायदा

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है और अब इस सेगमेंट में कई नई कंपनियां भी प्रवेश कर चुकी हैं। हालांकि बिक्री के लिहाज से अभी भी कुछ बड़ी कंपनियों का ही दबदबा देखने को मिलता है। इसके बावजूद छोटे ब्रांड भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी एक बड़ा कारण मानी जाती है। यही वजह है कि ग्राहक भी अब पारंपरिक पेट्रोल वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक विकल्पों पर तेजी से विचार कर रहे हैं।
31 मार्च 2026 तक ही मिलेगा डिमांड इंसेंटिव
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने वालों के लिए मौजूदा समय काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल इन वाहनों पर मिलने वाला डिमांड इंसेंटिव 31 मार्च 2026 तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके बाद इस प्रकार की सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। हालांकि सरकार की मुख्य इलेक्ट्रिक वाहन योजना PM E-DRIVE स्कीम 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी, लेकिन दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मौजूदा प्रोत्साहन सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हैं। ऐसे में जो ग्राहक इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अभी खरीदारी करना अधिक लाभदायक हो सकता है।
क्या है PM E-DRIVE योजना
केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का नाम PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी PM E-DRIVE है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई थी और इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। यह नीति मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक दो-पहिया, तीन-पहिया, ई-एम्बुलेंस और इलेक्ट्रिक ट्रकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में आने वाली चुनौतियों को कम किया जा सके।
सीधे आर्थिक प्रोत्साहन का लाभ
इस योजना के तहत सरकार सीधे आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रही है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर बैटरी क्षमता के आधार पर इंसेंटिव मिलता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति किलोवाट-घंटा 5,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया गया, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा रह जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर अधिकतम 50,000 रुपये तक और इलेक्ट्रिक बसों पर उनकी लंबाई के अनुसार अधिकतम 35 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक के लिए भी अलग प्रोत्साहन तय किए गए हैं, ताकि स्वच्छ परिवहन और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिल सके।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर
इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए सरकार चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। योजना के तहत देशभर में हजारों सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। सरकारी इमारतों में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए पूरी सब्सिडी दी जा सकती है, जबकि अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में 80 से 100 प्रतिशत तक की सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा डीलर स्तर पर ई-वाउचर व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ लेने की प्रक्रिया आसान हो सके।
पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस
सरकार की यह योजना केवल वाहनों की बिक्री बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना भी है। इसी दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर सुरक्षा मानकों और परीक्षण व्यवस्था को विकसित करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। योजना में उन्नत बैटरी तकनीक को प्राथमिकता दी गई है, ताकि बाजार में आने वाले इलेक्ट्रिक वाहन उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें।
कंपनियां दे रही हैं अतिरिक्त छूट
सब्सिडी के अलावा कई कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त छूट भी दे रही हैं। कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड इस महीने अपने मॉडल्स पर विशेष ऑफर चला रहे हैं। इनमें कुछ कंपनियां अपने लोकप्रिय स्कूटरों पर करीब 20,000 रुपये तक की कुल छूट दे रही हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, बैंक ऑफर और विस्तारित वारंटी जैसे फायदे शामिल हो सकते हैं। वहीं कुछ ब्रांड अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लगभग 10,000 रुपये तक की छूट का लाभ भी दे रहे हैं। इन ऑफर्स का मकसद खासतौर पर युवाओं और शहरी ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा सुलभ बनाना है।

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