1 of 1

व्हाइट हाउस ने चुनाव सुधार विधेयक को आगे बढ़ाया

वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित व्यापक चुनाव सुधारों को पारित करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि यह कानून मतदान की अखंडता को मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल अमेरिकी नागरिक ही अमेरिकी चुनावों में भाग लें। व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने प्रस्तावित सेव अमेरिका एक्ट को “हमारे राष्ट्र के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों में से एक” बताया। लेविट ने कहा, “सेव अमेरिका एक्ट सभी अमेरिकियों के बीच बेहद लोकप्रिय है क्योंकि इसकी हर धारा सामान्य समझ पर आधारित है।”
उन्होंने कहा कि इस कानून में राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए पांच प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। “सेव अमेरिका एक्ट" में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुरोध के अनुसार पांच सरल आवश्यकताएं हैं।
व्हाइट हाउस के अनुसार, पहला प्रावधान मतदाताओं को मतदान से पहले पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता करेगा। लेविट ने कहा, “नंबर एक, अमेरिकी चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र दिखाना होगा।”
उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान के लिए जनसमर्थन दलगत सीमाओं से परे मजबूत है। “नब्बे प्रतिशत अमेरिकी, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक डेमोक्रेटिक मतदाता भी शामिल हैं, इससे सहमत हैं।”
दूसरी आवश्यकता मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने की होगी। उन्होंने कहा, “सेव अमेरिका एक्ट के तहत सभी मतदाताओं को अमेरिकी चुनावों में वोट देने के लिए पंजीकरण कराने हेतु नागरिकता का प्रमाण दिखाना होगा।”
लेविट ने तर्क देते हुए कहा कि हाल के वर्षों में अवैध आव्रजन में वृद्धि के कारण यह कदम आवश्यक है। “केवल अमेरिकी नागरिकों को ही अमेरिकी चुनावों में वोट देने का अधिकार है।”
“हालांकि जब जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में करोड़ों अवैध विदेशियों को आने की अनुमति दी, तो अब पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारे देश की मतदाता सूची में केवल अमेरिकी नागरिक ही पंजीकरण करा रहे हों और कांग्रेस को इसे पारित करना चाहिए।”
एक अन्य प्रावधान सार्वभौमिक मेल-इन बैलेट को समाप्त करेगा जबकि सीमित अपवाद बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, “सेव अमेरिका एक्ट सार्वभौमिक मेल-इन बैलेट की बेहद असुरक्षित प्रथा को समाप्त करता है।”
साथ ही, उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के मतदाताओं को अब भी डाक के माध्यम से मतदान की अनुमति होगी। “सेव अमेरिका एक्ट बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या यात्रा जैसे कारणों के लिए अमेरिकियों को मेल-इन बैलेट का उपयोग करने के अपवाद बनाए रखता है।”
लेविट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पूर्व विदेश मंत्री जेम्स बेकर की अध्यक्षता वाले द्विदलीय चुनाव सुधार आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया।
उन्होंने कहा, “संघीय चुनाव सुधार आयोग की 2005 की द्विदलीय रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि अनुपस्थित बैलेट संभावित मतदाता धोखाधड़ी का सबसे बड़ा स्रोत बने रहते हैं।” प्रस्तावित कानून में चुनाव प्रक्रिया से परे अन्य मुद्दों को संबोधित करने वाले प्रावधान भी शामिल हैं।
लेविट ने कहा, “सेव अमेरिका एक्ट पुरुषों को महिलाओं के खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करता है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह विधेयक नाबालिगों के लिए लिंग-संबंधी चिकित्सीय प्रक्रियाओं पर भी रोक लगाएगा।
“नंबर पांच, सेव अमेरिका एक्ट बच्चों के लिए ट्रांसजेंडर म्यूटिलेशन सर्जरी पर प्रतिबंध लगाता है।” लेविट ने दोनों दलों के सांसदों से इस कानून का समर्थन करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, “सेव अमेरिका एक्ट को पारित करना चुनावी ईमानदारी को मजबूत करने और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।”
व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि कांग्रेस इस कदम पर तेजी से कार्रवाई करे। “राष्ट्रपति कांग्रेस से इस काम को पूरा करने और इस ऐतिहासिक विधेयक को तुरंत उनके हस्ताक्षर के लिए उनकी मेज तक भेजने का आह्वान कर रहे हैं।”
हाल के वर्षों में अमेरिका में चुनावी कानून सबसे विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गए हैं, विशेष रूप से 2020 के अत्यधिक ध्रुवीकृत राष्ट्रपति चुनाव के बाद। रिपब्लिकन नेताओं ने बार-बार कड़े मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन की आवश्यकताओं की वकालत की है, जबकि कई डेमोक्रेट्स का तर्क है कि ऐसे कदम कुछ मतदाता समूहों के लिए मतदान को अधिक कठिन बना सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में कई अमेरिकी राज्यों में मतदान नियमों पर बहस तेज हो गई है, जहाँ विधानसभाओं ने मतदाता पहचान, मेल-इन बैलेट और चुनाव प्रशासन को प्रभावित करने वाले कई बदलाव पेश किए हैं, क्योंकि दोनों दल भविष्य के राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी कर रहे हैं।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे