कनाडा में वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे विजिटर्स

khaskhabar.com : गुरुवार, 02 मार्च 2023 11:45 AM

टोरोंटो | आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) ने घोषणा की है कि विदेशी नागरिक जो कनाडा में विजिटर्स के रूप में हैं और जो एक वैध नौकरी की पेशकश प्राप्त करते हैं, वे देश छोड़ने के बिना वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह कदम, कोविड-युग की अस्थायी सार्वजनिक नीति का विस्तार है जो अब समाप्त होने वाली थी, जिसे अब 28 फरवरी, 2025 तक दो साल के लिए बढ़ा दी गई है।

इस सार्वजनिक नीति के तहत आवेदन करने वाले विजिटर जिनके पास पिछले 12 महीनों के भीतर वर्क परमिट था, वे भी अपने नए नियोक्ता के लिए अधिक तेजी से काम शुरू करने के लिए अंतरिम कार्य प्राधिकरण का अनुरोध करने में सक्षम रहेंगे।

इस अस्थायी नीति परिवर्तन से पहले, कनाडा में काम करने के लिए आवेदन करने वालों को आमतौर पर कनाडा आने से पहले अपने शुरुआती वर्क परमिट के लिए आवेदन करना होगा।

वर्क परमिट के लिए अनुमोदित होने पर यदि वे पहले से ही विजिटर स्टेटस के साथ कनाडा में थे, तो उन्हें अपना वर्क परमिट जारी करने के लिए देश छोड़ने की आवश्यकता होगी।

इस नीति के लागू होने पर, कनाडा छोड़ना आवश्यक नहीं है।

जो लोग इस अस्थायी सार्वजनिक नीति से लाभान्वित होना चाहते हैं, उनके पास आवेदन करने वाले दिन एक विजिटर के रूप में कनाडा में वेलिड स्टेटस होना चाहिए और एक नौकरी की पेशकश होनी चाहिए जो श्रम बाजार प्रभाव मूल्यांकन (एलएमआईए) या रोजगार के एलएमआईए-मुक्त प्रस्ताव द्वारा समर्थित हो।

एलएमआईए एक ऐसा आवेदन है जो एक नियोक्ता रोजगार और सामाजिक विकास कनाडा (ईएसडीसी) को यह मूल्यांकन करने के लिए करता है कि क्या विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने से कनाडा की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सीआईसी न्यूज के अनुसार, यदि ईएसडीसी को लगता है कि प्रभाव नकारात्मक है, तो नियोक्ता विदेशी नागरिकों को नियुक्त करने के योग्य नहीं होगा।

नीति के तहत, आवेदकों को 28 फरवरी, 2025 तक नियोक्ता-विशिष्ट वर्क परमिट के लिए आवेदन भी जमा करना होगा।

आईआरसीसी ने कहा कि इस नीति को जारी रखने से विजिटर कनाडा में नियोक्ताओं के लिए एक विकल्प बन जाते हैं, जिनमें से कई आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण श्रम की कमी का सामना कर रहे हैं।

सांख्यिकी कनाडा के दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार, रिक्तियों की संख्या दस लाख से अधिक से घटकर 848,000 हो गई।

हालांकि, स्वास्थ्य सेवा, भोजन और सामाजिक सहायता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मांग वाले पदों को भरने के लिए अभी भी अधिक कर्मचारियों की जरूरत है।(आईएएनएस)

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