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संक्षेप में: यूक्रेन में ड्रोन हमले में 13 की मौत; ग़ाज़ा में 'विस्थापन का दुस्वप्न'

 - World News in Hindi

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने यूक्रेन के ड्निप्रो शहर में मुख्य रेलवे स्टेशन पर हुए रूसी ड्रोन हमले की निन्दा की है, जिसमें कम से कम 13 आम नागरिकों की जान गई है और 10 अन्य घायल हुए हैं. उधर, यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने क्षोभ जताया है कि ग़ाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों को बार-बार विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वे एक हिस्से में सिमटते जा रहे हैं, जिसका आकार घटता जा रहा है. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह हमला, कीव, ड्निप्रो, ख़ारकी, ओडेसा और ज़ैपोरिझझिया समेत यूक्रेन के कई शहरों पर हो रहे सिलसिलेवार हमलों का हिस्सा है, जो अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन हैं और इन्हें तुरन्त रोका जाना होगा.मानतावादी समन्वयक माथियास श्माले ने इस हमले की निन्दा करते हुए कहा कि ये लोग यात्रा के तैयार हो रहे थे और अपने प्रियजन को विदा कर रहे थे, मगर जिन्हें मौत व विध्वंस का सामना करना पड़ा.समाचार माध्यमों के अनुसार, ड्निप्रो स्टेशन पर एक ट्रेन ज़ैपोरिझझिया जाने के लिए प्लैटफ़ॉर्म पर खड़ी थी और तभी यह ड्रोन हमला हमला हुआ. घायलों में एक 11 वर्षीय लड़का भी है.यूएन ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारजन के प्रति अपनी सम्वेदना व्यक्त की है. इस वर्ष की शुरुआत से अब तक आम यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम बढ़े हैं, चूँकि रूसी सैन्य हमलों व चेतावनी ऐलर्ट से ट्रेन की रेलवे सेवा की सुरक्षा व विश्वसनीयता पर असर हुआ है.2025 में रेलवे स्टेशन व सेवा केन्द्रों पर 1,206 हमले हुए थे, जिनकी संख्या इस वर्ष अब तक 1,700 तक पहुँच चुकी है. हाल के महीनों में, देश के अन्य हिस्सों में दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी प्रतिष्ठानों पर भी हमले हुए हैं: पुल, स्कूल, अस्पताल, बाज़ार केन्द्र व रेलवे स्टेशन.मानवतावादी समन्वयक ने कहा कि ड्निप्रो में हुए इस हमले की तस्वीरें, फिर आँखों से ओझल हो जाने वाली घटना नहीं बन सकती हैं. हर एक हताहत के पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार है जिसका भविष्य हमेशा के लिए बदल गया है.माथियास श्माले ने ध्यान दिलाया है कि अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत आम लोगों और नागरिक प्रतिष्ठानों की सदैव सुरक्षा की जानी होगी. ग़ाज़ा: ‘विस्थापन का दुस्वप्न’ गहराने की आशंका © WFP/Maxime Le Lijour ग़ाज़ा के जबालिया में स्थित एक स्कूल में विस्थापित फ़लस्तीनियों ने शरण ली है, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने आगाह किया है कि ग़ाज़ा पट्टी में इसराइली सेना, फ़लस्तीनियों को निरन्तर एक हिस्से तक सीमित होने के लिए मजबूर कर रही है, और इसका आकार निरन्तर घटता जा रहा है.यूएन कार्यालय के अनुसार, इसराइल ने स्पष्ट किया है कि उसकी योजना ग़ाज़ा में सैन्य बलों की तैनाती को उसके 70 प्रतिशत हिस्से तक बढ़ाने की है.फ़लस्तीनियों के लिए भूमि निरन्तर सिकुड़ते जाने की वजह से ‘यैलो लाइन’ के आसपास रहने वाले लोग फिर से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं. इस बीच, ग़ाज़ा के विस्थापन शिविरों में कम से कम दो इसराइली हमलों की भी जानकारी है, जहाँ सैन्य बल कुछ इमारतों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े के लिए यूएन मानवाधिकार प्रमुख अजीथ सुंघाय ने कहा कि ग़ाज़ा में विस्थापन का दुस्वप्न लम्बे समय से भी जारी है और यह हाल ही में फिर बढ़ा भी है.युद्धविराम की घोषणा से पहले विस्थापित हुए लोगों के पास उन इलाक़ों में वापिस जाने की कोई सम्भावना नहीं है, जहाँ से वे भागे थे. वहाँ तक पहुँच पाने के लिए मार्ग नहीं है, क्योंकि वे यैलो लाइन के दूसरी ओर हैं. और अब वे बार-बार विस्थापित हो रहे हैं.OHCHR ने सचेत किया है कि एक क़ाबिज़ शक्ति के तौर पर इसराइल को ग़ाज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों को जबरन हस्तांतरित करने से रोकना होगा, चूँकि यह एक युद्ध अपराध है और इसे मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में भी रखा जा सकता है.साथ ही, फ़लस्तीनियों की उनके घरों में सुरक्षित व गरिमामय वापसी सुनिश्चित की जानी होगी. मगर यूएन कार्यालय ने क्षोभ जताया है कि इसके बजाय ग़ाज़ा की लगभग पूरी आबादी अनेक बार विस्थापित हो चुकी है और इमारतों व नागरिक प्रतिष्ठानों को नुक़सान पहुँच रहा है.

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