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वार्ता की मेज़ पर महिलाओं की अनुपस्थिति के बिना, 'ठोस शान्ति सम्भव नहीं'

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शान्ति स्थापना में महिलाओं की एक अहम और भरोसेमन्द भूमिका है, मगर उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखकर, हम न केवल उन्हें निराश कर रहे हैं बल्कि स्थाई शान्ति के प्रयासों को भी ठेस पहुँचा रहे हैं. महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women) की प्रमुख सीमा बहाउस ने सुरक्षा परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए शान्ति मुद्दों पर निर्णय-निर्धारण में महिलाओं के लिए समुचित प्रतिनिधित्व पर बल दिया है. बुधवार को सुरक्षा परिषद में ‘महिला, शान्ति व सुरक्षा’ के विषय पर वार्षिक बैठक हुई जिसकी थीम थी: शान्ति, महिलाओं के साथ तय होती है: उनकी भागेदारी को बढ़ाते हुए, हिंसक टकराव से उभरना.संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नवीनतम रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2024 में, विश्व भर में औसतन केवल 7 प्रतिशत वार्ताकार महिलाएँ थी, और हर 10 में से 9 वार्ताओं में महिलाओं की कोई भूमिका ही नहीं थी. लगभग 25 वर्ष पहले, सुरक्षा परिषद में ऐतिहासिक 'प्रस्ताव 1325' के ज़रिए, हिंसक टकरावों की रोकथाम व समाधान में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई थी.इस प्रस्ताव में युद्धरत पक्षों से, महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, और शान्ति प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण भागेदारी का आहवान किया गया है.महिला अधिकारों के लिए यूएन संस्था (UN Women) की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने कहा कि महिलाएँ, शान्ति व सुरक्षा एजेंडा पर ‘प्रस्ताव 1325’ को पारित हुए दो दशक से अधिक समय बीत चुका है.उसके बाद से, अनगिनत अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि जब महिलाएँ सुरक्षित होती हैं, राष्ट्र और अधिक शान्तिपूर्ण बनते हैं. “जब महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और रोज़गार से बाहर रखा जाता है, हिंसक टकराव का जोखिम बढ़ता है.” उन्होंने कहा कि सुरक्षा व शान्तिरक्षा में महिलाओं की भागेदारी से प्रदर्शन व जवाबदेही में सुधार आता है. वहीं इसके विपरीत, महिला अधिकारों को पीछे धकेला जाना, हिंसक टकराव और अधिनायकवाद की आरम्भिक चेतावनी होती है. UN Photo/Mona Elfateh अध्ययन दर्शाते हैं कि कि शान्ति वार्ताओं में महिलाओं की मध्यस्थता या भागेदारी से, ठोस शान्ति को हासिल करने की सम्भावना बढ़ जाती है. दूसरे विकल्पों को चुनना होगाकार्यकारी निदेशक के अनुसार, जब हम महिलाओं की आवाज़ों के बिना केवल पुरुषों के साथ शान्ति के लिए प्रयास करते हैं, महिलाओं को वार्ता की मेज़ पर शामिल किए बिना ही, तो ये प्रयास कमज़ोर होते हैं और अन्तत: गम्भीर नहीं होते हैं.UN Women की प्रमुख ने सूडान में घटनाक्रम का उल्लेख किया, जहाँ महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध अत्याचारों ने ‘पूरी मानवता को शर्मसार’ किया है. वहीं, यूक्रेन में शान्ति वार्ताओं में केवल पुरुष ही नज़र आए हैं, और यही रुझान लेबनान, फ़लस्तीन, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में दिखाई दिया है.सीमा बहाउस ने ज़ोर देकर कहा कि “महिलाएँ, शान्ति व मध्यस्थता प्रक्रियाओं से ग़ायब होती जा रही हैं.” और इसके बावजूद महिलाएँ, शान्ति स्थापना के लिए सबसे विशाल और सबसे भरोसेमन्द पक्षकार हैं.“हम न केवल उनके साथ, बल्कि सभी के साथ अन्याय कर रहे हैं, एक ऐसे समय में निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया से उन्हें दूर रखकर, जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है.”इसके मद्देनज़र, कार्यकारी निदेशक बहाउस ने कहा कि महिलाएँ तैयार हैं, उन्होंने इसके लिए लम्बी प्रतीक्षा भी की है. इसलिए, अब हम दूसरे विकल्पों का चयन कर सकते हैं और हमें ऐसा करना होगा.

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