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यमन: हुदायदाह मिशन के अन्तिम विस्तार को सुरक्षा परिषद की मंज़ूरी

यमन के बन्दरगाह शहर हुदायदाह में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMHA का कार्यकाल दो महीने और बढ़ाया गया है. यह मिशन अब इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा. इसके लिए सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. मंगलवार को ब्रिटेन ने प्रस्ताव 2813 (2026) सुरक्षा परिषद में पेश किया जिसे 13 देशों का समर्थन मिला और किसी देश ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया. चीन और रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.प्रस्ताव में हुदायदाह समझौते के समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMHA) को सुरक्षित, प्रभावी और चरणबद्ध तरीक़े से समाप्त करने की बात कही गई है. साथ ही, मिशन की शेष ज़िम्मेदारियाँ, यमन के लिए महासचिव के विशेष दूत के कार्यालय को सौंपने की तैयारी पर ज़ोर दिया गया है.मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी.अथक प्रयाससंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2019 में UNMHA की स्थापना की थी. इसका उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और हूथी नेतृत्व वाले हथियारबन्द गुटों के बीच स्वीडन के स्टॉकहोम में हुए समझौते के कार्यान्वयन को समर्थन देना था.यह समझौता संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से ऐसे समय में हुआ, जब हुदायदाह को लेकर संघर्ष की आशंका बढ़ रही थी. हुदायदाह, युद्धग्रस्त यमन में खाद्य सामग्री और दवाओं के प्रवेश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण शहर है.ब्रिटेन के उप स्थाई प्रतिनिधि आर्ची यंग ने मिशन के कार्यकाल के विस्तार का स्वागत किया.उन्होंने UNMHA के उन अधिकारियों का भी आभार जताया, “जिन्होंने 2019 से लगातार कठिन परिस्थितियों में काम किया, विशेषकर तब जब हूथी पक्ष द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन के लिए अपने दायित्वों को निभाना मुश्किल हो गया था.”संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिन्ताउन्होंने कहा कि यमन में संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा “सबसे अधिक महत्वपूर्ण” है और ब्रिटेन ने हूथी पक्ष द्वारा की जा रही मनमानी गिरफ़्तारियों की फिर से निन्दा की.राजधानी सहित देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले विद्रोही गुट ने, संयुक्त राष्ट्र के 69 कर्मचारियों को हिरासत में रखा हुआ है. इनमें ग़ैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और कूटनैतिक मिशनों से जुड़े लोग भी शामिल हैं.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश, विशेष दूत हैंस ग्रुंडबर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने, हिरासत में रखे गए सभी लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की बार-बार माँग की है.महत्वपूर्ण स्थिरीकरण भूमिकारूस की उप स्थाई प्रतिनिधि अन्ना एव्स्तिग्नीएवा ने स्पष्ट किया कि उनके देश ने मतदान में हिस्सा क्यों नहीं लिया. उन्होंने कहा कि मेज़बान देश यमन और कुछ क्षेत्रीय साझीदारों ने इस प्रस्ताव को पारित किए जाने के रास्ते में बाधाएँ उत्पन्न नहीं करने का अनुरोध किया था.“सैद्धान्तिक रूप से हम इस दस्तावेज़ के लेखकों द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत नहीं हैं कि UNHMA अप्रभावी है और सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए उसे समाप्त किया जाना चाहिए.उनके अनुसार, मिशन ने “ज़मीनी स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थिरीकरण भूमिका निभाई है और निभाता रहा है, भले ही इसके कामकाज में समय-समय पर कुछ संचालनात्मक चुनौतियाँ आई हों.”उन्होंने कहा कि मिशन की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है. इसमें स्टॉकहोम समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी, हुदायदाह, सलीफ़ और रस ईसा बन्दरगाहों के सिविल उपयोग को बनाए रखने में सहायता, तथा बारूदी सुरंगों की सफ़ाई जैसे कार्यों की देखरेख शामिल है.