1 of 1

वेनेज़ुएला में उथलपुथल के बीच, आम नागरिकों की सहायता के लिए यूएन प्रतिबद्ध

वेनेज़ुएला में पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने दुनिया का ध्यान एक ऐसे देश पर केन्द्रित कर दिया है, जोकि लम्बे समय से एक गहरे मानवीय और विस्थापन संकट के दौर से गुज़र रहा है. इस पृष्ठभूमि में, संयुक्त राष्ट्र ने वेनेज़ुएला की जनता और क्षेत्र में स्थित अन्य देशों में रह रहे उसके नागरिकों के लिए अपना समर्थन जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है. उसकी अहम प्राथमिकताएँ हैं: आम लोगों के जीवन की रक्षा, बुनियादी सेवाओं की निरन्तर उपलब्धता, और ज़रूरतमन्द आबादी के लिए समर्थन. गत शनिवार को, अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा वेनेज़ुएला में सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मदूरो को हिरासत में लेने और फिर न्यूयॉर्क लाए जाने की घटना ने विश्व भर में उथलपुथल मचा दी है. वेनेज़ुएला लम्बे समय से ढाँचागत आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, जिसके लिए राजनैतिक अस्थिरता, अमेरिका द्वारा थोपे गए आर्थिक प्रतिबन्ध, व महंगाई एक बड़ी वजह हैं.वेनेज़ुएला में आम नागरिकों के लिए अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती है और बाढ़ व भूस्खलन जैसी चरम मौसम घटनाओं से उनके लिए स्थिति और कठिन हुई है.आपात राहत मामलों में समन्वय के लिए यूएन कार्यालय (OCHA) के अनुसार, वेनेज़ुएला के 79 लाख नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जोकि देश की कुल आबादी के एक-चौथाई से अधिक है. © UNHCR/Jaime Giménez पेरू में वेनेज़ुएला के शरणार्थियों को, यूएन शरणार्थी एजेंसी द्वारा क़ानूनी व स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता प्रदान की जा रही है. यूएन की उपस्थितिवेनेज़ुएला में संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व ने बताया कि देश में उपजी स्थिति का आकलन किया जा रहा है, विशेष रूप से मानवीय आवश्यकताओं व उनके लिए ज़रूरी समर्थन का.वेनेज़ुएला में मानवीय संकट के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने देश में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और लगभग सभी एजेंसियाँ व संस्थाएँ यहाँ उपस्थित हैं, जो खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक समानता, उपयुक्त व शिष्ट रोज़गार, स्वच्छ जल, व शान्तिनिर्माण समेत अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं.विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन जनसंख्या कोष, ज़रूरतमन्द आबादी तक जीवनरक्षक सहायता पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके तहत खाद्य सामग्री वितरण, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों, पोषण जाँच और जल व साफ़-सफ़ाई परियोजनाओं को संचालित किया जाता है. मानवाधिकारों का उल्लंघन वेनेज़ुएला में मानवाधिकारों की स्थिति संयुक्त राष्ट्र के लिए लम्बे समय से एक बड़ी चिन्ता का विषय रही है, जिसके मद्देनज़र, यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) द्वारा देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर नज़र रखी जाती है. यूएन कार्यालय उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कुछ सप्ताह पहले मानवाधिकार परिषद को सम्बोधित करते हुए बताया था कि वेनेज़ुएला में अधिकारों का दमन किया जा रहा है, समाज का सैन्यीकरण बढ़ रहा है और पत्रकारों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को धमकियाँ दी जा रही हैं.मानवाधिकार उच्चायुक्त और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा अनेक अवसरों पर चिन्ता जताई गई है कि अर्थव्यवस्था के नज़रिए से सम्वेदनशील सैक्टर पर थोपे गए व्यापक प्रतिबन्धों का भीषण असर हो रहा है और इस वजह से उनका फिर से आकलन किए जाने और उन्हें हटाए जाने की आवश्यकता है.अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तुरन्त बाद, वेनेज़ुएला पर यूएन के स्वतंत्र, अन्तरराष्ट्रीय तथ्य-खोजी मिशन ने सचेत किया था कि लम्बे समय से अंजाम दिए गए दुर्व्यवहार मामलों के लिए जवाबदेही को इस नवीनतम संकट के कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता है.स्वतंत्र मिशन ने न्यायेतर हत्याओं, मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में लेने, उनके जबरन ग़ायब होने, यातना व बुरा बर्ताव किए जाने समेत यौन और लिंग-आधारित हिंसा के अनेक मामलों में जानकारी जुटाई है. © IOM/Gema Cortés पनामा के डेरियन में स्थित अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के एक आगन्तुक केन्द्र में वेनेज़ुएला से आने वाले प्रवासी पहुँच रहे हैं. लम्बे समय से शरणार्थी संकटअभी यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति निकोलस मदूरो को हिरासत में लिए जाने और उन पर मुक़दमा चलाए जाने से, वेनेज़ुएला के शरणार्थी संकट पर किस तरह से असर होगा. बिगड़ते हालात, दमन, अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयों की वजह से पिछले कई वर्षों में लाखों नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं. प्रवासियों व शरणार्थियों की लगभग आधी संख्या अनौपचारिक रूप से कम आय वाले रोज़गारों का हिस्सा हैं. उनकी 42 प्रतिशत आबादी के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है और 23 प्रतिशत भीड़भाड़ वाले आश्रय स्थलों में रहने के लिए मजबूर हैं.इस संकट की गम्भीरता के मद्देनज़र, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) और अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) समन्वित रूप से अपने सहायता प्रयासों में जुटी है, जिन्हें 17 देशों में लागू किया जाता है.इसके तहत, लातिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में वेनेज़ुएला के 45 लाख नागरिकों को मदद मुहैया कराई जाती है, ताकि उनके पास क़ानूनी दस्तावेज़ उपलब्ध हो सकें. उनके संरक्षण व अति-आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच के लिए यह ज़रूरी है.इस क्रम में, नई सहायता योजना के लिए 1.4 अरब डॉलर की धनराशि की अपील की गई है, जिसके ज़रिए सम्वेदनशील परिस्थितियों में रह रहे 23 लाख लोगों के लिए रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, दस्तावेज़ हासिल करने के लिए ज़रूरी सेवाओं को सुलभ बनाया जाएगा. © IOM/Gema Cortés ट्रिनिडाड एंट टोबैगो के इकाकोस में कुछ लोग एक स्थानीय चर्च जा रहे हैं, जहाँ उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी. धनराशि का अभाव, एक बड़ी चुनौतीवेनेज़ुएला में मौजूदा राजनैतिक संकट के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में शासन चलाने की मंशा भी ज़ाहिर की है. इस पृष्ठभूमि में, संयुक्त राष्ट्र ने वेनेज़ुएला के आम नागरिकों की सहायता के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराया है, जोकि देश की सीमाओं के भीतर और सीमाओं से परे अन्य देशों में रह रहे शरणार्थियों के कल्याण, गरिमा व संरक्षण पर आधारित है.मगर, मानवतावादी योजना व सहायता प्रयासों के लिए फ़िलहाल धनराशि का अभाव एक बड़ी चुनौती है. पिछले वर्ष, 60 करोड़ डॉलर की अपील जारी की गई थी, जिसमें से केवल 17 प्रतिशत रक़म को जुटा पाना ही सम्भव हो पाया.