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म्याँमार: सैन्य नेतृत्व के साए में चुनाव से पहले, हिंसा व दमनपूर्ण माहौल पर चेतावनी

म्याँमार में सैन्य नेतृत्व द्वारा 28 दिसम्बर को चुनाव आयोजित कराए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देश में हिंसा, दमन और लोगों को डराए-धमकाए जाने के मामलों में तेज़ी आने की ख़बरें हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने चिन्ता जताई है कि सैन्य प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि उसके विरोधी हथियारबन्द गुट भी लोगों पर इस प्रक्रिया में शामिल न होने का दबाव डाल रहे हैं. यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने मंगलवार को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा कि म्याँमार में सैन्य प्रशासन द्वारा आम लोगों पर वोट डालने के लिए क्रूर हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे रोका जाना होगा.साथ ही, असहमति के स्वर प्रकट करने पर होने वाली गिरफ़्तारियों को भी बन्द करना होगा.1 फ़रवरी 2021 को, म्याँमार की सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को सत्ता से बेदख़ल कर दिया था और राष्ट्रपति, स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत सैकड़ों अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया था. Tweet URL

इसके बाद से ही देश, मानवीय व मानवाधिकारों के संकट से जूझ रहा है, जोकि समय बीतने के साथ और अधिक गहरा हुआ है.सैन्य तख़्तापलट के चार वर्ष बाद, म्याँमार में हिंसक टकराव की चपेट में है जिससे लाखों लोग विस्थापन का शिकार हुए हैं, खाद्य सुरक्षा व अर्थव्यवस्था बेहाल है, हवाई बमबारी में घर-परिवार तबाह हुए हैं और लोगों को जबरन सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाने के मामले भी सामने आए हैं.इससे पहले, मानवाधिकार कार्यालय ने चिन्ता जताई थी कि अनेक बड़ी राजनैतिक पार्टियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. सैन्य नेतृत्व के 30 हज़ार से अधिक राजनैतिक विरोधी वर्ष 2021 से हिरासत में हैं, जिनमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के सदस्य और राजनैतिक प्रतिनिधि हैं.मानवाधिकारों का दमनयूएन कार्यालय के अनुसार, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे बड़ी संख्या में लोगों को ‘निर्वाचन संरक्षण क़ानून’ के तहत हिरासत में लिए जाने के मामले सामने आए हैं. इनमें से अनेक लोगों को कठोर दंड दिए गए हैं.इनमें यंगून क्षेत्र की एक टाउनशिप के तीन युवा भी हैं, जिन्हें चुनाव-विरोधी पोस्टर लगाने के आरोप में 42 से 49 वर्ष तक की कारावास की सज़ा सुनाई गई है.गिरफ़्तार की गई अन्य प्रमुख हस्तियों में फ़िल्म निदेशक माइक टी, अभिनेता चॉ विन ह्तूत और कॉमेडियन ओह्न डेइंग भी हैं, जिन्हें ‘चुनाव का समर्थन करने वाली एक ‘प्रोपेगेंडा फ़िल्म’ की आलोचना करने और कथित रूप से सार्वजनिक भरोसे को कमज़ोर करने के लिए 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है.मानवाधिकार उच्चायु्कत कार्यालय को मैंडाले क्षेत्र समेत देश के अनेक हिस्सों में विस्थापित लोगों से जानकारी मिली है कि उन्हें कथित रूप से धमकी दी गई है कि यदि वे मतदान करने के लिए नहीं लौटे तो उनके घरों पर हमला या फिर उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा.एक स्रोत ने बताया कि विस्थापित लोगों को कहा जा रहा है कि, “तुम लोग नगर में [वोट के लिए] वापिस आओ. यदि तुम नहीं आए, हम तुम पर बमबारी जारी रखेंगे.”असुरक्षा का माहौलउच्चायुक्त टर्क ने कहा कि विस्थापित लोगों को असुरक्षित माहौल में, बिना उनकी इच्छा के वापिस लौटने के लिए मजबूर करना, उनके मानवाधिकारों का हनन है.म्याँमार में आम लोगों को उन हथियारबन्द गुटों से भी धमकियाँ मिल रही हैं, जो सैन्य नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं. 16 नवम्बर को, क्याइक्तो में मतदान प्रक्रिया की ट्रेनिंग लेने जा रही 9 महिला शिक्षकों को अगवा कर लिए जाने और फिर धमकी देकर छोड़ने की ख़बर है.18-19 नवम्बर को यंगून में, स्वंयभू ‘यंगून आर्मी’ ने ह्लेगू और नॉर्थ ओक्कालापा में प्रशासनिक कार्यालयों पर बमबारी की, जिनमें अनेक निर्वाचन कर्मचारी घायल हुए हैं. इस गुट ने चुनाव कार्य में जुटे कर्मचारियों पर अपने हमले जारी रखने की मंशा ज़ाहिर की है.मानवाधिकार उच्चायुक्त ने सचेत किया है कि ये चुनाव, हिंसा व दमन के माहौल में आयोजित किए जा रहे हैं. आम लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी, शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार इस्तेमाल करने का अवसर नहीं है और इससे चुनाव में उनकी सार्थक भागेदारी सम्भव नहीं हो सकेगी.