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ग़ाज़ा: इसराइली हमलों में हुई मौतों पर गहरा क्षोभ, संघर्षविराम जारी रखने की अपील

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) वोल्कर टर्क ने ग़ाज़ा में बीती रात इसराइली सेना के सिलसिलेवार हवाई हमलों में कम से कम 100 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की ख़बरों पर गहरा दुख व्यक्त किया है. इन हमलों में मुख्यत: रिहायशी इमारतों, विस्थापितों के लिए बनाए गए अस्थाई आश्रय स्थलों और स्कूलों को निशाना बनाया गया. समाचार माध्यमों के अनुसार, इसराइल ने हमास द्वारा किए गए एक हमले में एक इसराइली सैनिक के मारे जाने के बाद सिलसिलेवार ढंग से ग़ाज़ा में हमले किए.इसराइली हमलों का अधिकतर निशाना रिहायशी इमारतें, विस्थापितों के लिए बनाए गए शिविर और स्कूल थे. मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि इनमें कम से कम 100 लोगों के मारे जाने और अनेक अन्य के घायल होने की जानकारी है और यह व्यथित कर देने वाली घटना है. Tweet URL

OHCHR प्रमुख टर्क ने बुधवार को जारी अपने वक्तव्य में ध्यान दिलाया कि पिछले दो वर्षों में ग़ाज़ा में आम फ़लस्तीनियों ने ऐसी पीड़ा और कष्टों को झेला है, जिन्हें बयाँ नहीं किया जा सकता है.“वहीं, ग़ाज़ा का लगभग पूरी तरह विध्वंस हो चुका है.”“ये मौतें एक ऐसे समय में हुई हैं, जब ग़ाज़ा में लम्बे समय से पीड़ित आबादी को यह महसूस होने लगा था कि अनवरत हिंसा की इस बौछार का अब अन्त हो सकता है.उच्चायुक्त टर्क ने आगाह किया कि यह शान्ति और एक अधिक न्यायोचित व सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने का एक ऐसा अवसर है, जिसे अपनी पकड़ से नहीं छूटने देना होगा.संघर्षविराम जारी रखना होगाक़तर, तुर्कीये और मिस्र की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप, इसराइल और हमास के बीच ग़ाज़ा में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की 20 सूत्री योजना पर सहमति बनी थी. इसके बाद 11 अक्टूबर से लड़ाई पर विराम रहा है. इस बीच, ज़रूरतमन्द आबादी तक विशाल स्तर पर मानवीय सहायता पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं. उच्चायुक्त टर्क ने सभी युद्धरत पक्षों से उचित भावना के साथ संघर्षविराम को लागू करने की अपील दोहराई, विशेष रूप से प्रभुत्व रखने वाले पक्षों से, ताकि इसके अनुपालन के लिए यथासम्भव प्रयास किए जा सकें.“युद्ध के नियम, आम लोगों और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करने की सर्वोच्च अहमियत के प्रति बहुत स्पष्ट हैं.”उच्चायुक्त टर्क के अनुसार, इसराइल को अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून के तहत अपने तयशुदा दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा और किसी भी प्रकार के उल्लंघन मामलों की जवाबदेही तय करनी होगी.