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सीरिया: प्रगति के लिए सम्प्रभुता का सम्मान, समावेशी रुख़, बाहरी हस्तक्षेप से बचाव ज़रूरी

सीरिया में अन्तरिम सरकार और देश की जनता, विशाल चुनौतियों की पृष्ठभूमि में बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन यदि समावेशी राजनीति, मानवीय सहायता आवश्यकताओं और राष्ट्रीय सम्प्रभुता के प्रति सम्मान को सुनिश्चित नहीं किया गया तो इसके गम्भीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं. इसके मद्देनज़र, सीरिया के लिए विशेष दूत ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से अपना समर्थन सुनिश्चित करने और विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध खड़े होने का आग्रह किया है. यूएन विशेष दूत गेयर पैडरसन ने गुरूवार को सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को आगाह किया कि विदेशी सैन्य कार्रवाई, राजनैतिक बहिष्करण और डांवाडोल संसाधनों की वजह से अब तक दर्ज की गई प्रगति पर जोखिम है.उन्होंने बताया कि राजधानी दमिश्क में अन्तरिम सरकार को विरासत में केवल ध्वस्त इमारतें ही नहीं, बल्कि छिन्न-भिन्न सामाजिक ताना-बाना, दरक चुकी संस्थाएँ और खोखली अर्थव्यवस्था भी मिली हैं.विशेष दूत ने ज़ोर देकर कहा कि सीरिया में बदलाव की सफलता, देश में राजनैतिक स्थिरता, समावेशन और आवश्यकताओं के अनुरूप अन्तरराष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर करेगी.साथ ही, देश में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाना होगा, न केवल कथनी में बल्कि करनी में भी.गेयर पैडरसन ने सीरिया में बाहरी सैन्य कार्रवाई के बीच देश की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखे जाने पर बल दिया. इसराइल द्वारा इस महीने फिर से सीरिया में हमले किए जाने की ख़बरें हैं.उनके अनुसार, सुरक्षा चिन्ताओं को कूटनीति के ज़रिए दूर किया जाना होगा और यदि हालात से सही ढंग से नहीं निपटा गया तो इससे अनिश्चितकाल के लिए नई अड़चनें पैदा होंगी, देश को फिर से खड़ा कर पाना कठिन हो जाएगा और नए टकराव व बाहरी हस्तक्षेप की आशंका बढ़ेगी.गेयर पैडरसन ने इस बैठक के दौरान विशेष दूत का कार्यभार छोड़ने की भी जानकारी दी और इस दायित्व के तहत सुरक्षा परिषद में उनका अन्तिम सम्बोधन था. UN Photo/Manuel Elias सीरिया के लिए यूएन महासचिव के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने सुरक्षा परिषद को सम्बोधित किया. विशेष दूत ने द्रूज़-अल्पसंख्यक समुदाय बहुल इलाक़े सुवैदा का ज़िक्र किया, जहाँ बर्बर झड़पों के बाद इस वर्ष जुलाई के बाद से युद्धविराम लागू है. उन्होंने उस रोडमैप का स्वागत किया, जिस पर पिछले सप्ताह सीरिया, जॉर्डन, और संयुक्त राज्य अमेरिका में सहमति हुई है, जोकि जवाबदेही, मानवीय सहायता मार्ग सुनिश्चित करने और आपसी मेल-मिलाप पर केन्द्रित है.हालांकि, विशेष दूत ने आगाह काय कि द्रूज़ समुदाय में पनपी आशंकाओं को संवाद व आपसी भरोसा बहाल करके ही दूर किया जाना होगा.उन्होंने कहा कि राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाक़ों, तटीय क्षेत्र में साम्प्रदायिक हिंसा के लिए अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जवाबदेही तय की जानी होगी.चुनौतियाँ बरक़रारयूएन मानवतावादी कार्यालय के प्रमुख टॉम फ़्लैचर ने सीरिया को विश्व में सबसे मानवीय आपात स्थितियों में से बताया, जहाँ देश की 70 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार से सहायता पर निर्भर है.90 लाख लोग खाद्य असुरक्षा का शिकार हैं, जबकि 70 लाख देश की सीमाओं के भीतर विस्थापित हैं. 40 लाख लोगों ने अन्य देशों में शरण ली हुई है. © UNICEF/Joe English सीरिया में, विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए एक शिविर में, स्वच्छता किटों का वितरण. हालांकि, अन्तरिम सरकार के साथ सहयोग से प्रगति हुई है और एक वर्ष पहले जिन इलाक़ों में मदद पहुँचाना सम्भव नहीं था, वहाँ भी मानवीय सहायता पहुँचाई जा रही है.हर महीने 10 लाख लोगों के लिए खाद्य सहायता मुहैया कराई गई है और रियायती दरों पर 20 लाख लोगों के लिए ब्रैड सुनिश्चित की गई है.दिसम्बर 2024 में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता के पतन के बाद से अब तक, 9 लाख शरणार्थी और 19 लाख आन्तरिक विस्थापित अपने समुदायों में लौट चुके हैं. हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को आवास, रोज़गार और सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करना पड़ रह है.अवर महासचिव ने कहा कि सहायता धनराशि की भी क़िल्लत है और यूएन मानवतावादी अपील में केवल 18 प्रतिशत रक़म को ही जुटा पाने में सफलता मिली है. इस वजह से अस्पतालों, महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रयों और सामुदायिक केन्द्रों को बन्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.