सीरिया: सुवैदा में बढ़ती हिंसा पर सुरक्षा परिषद चिन्तित

Source: UN News: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 00:01 AM

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के सुवैदा क्षेत्र में जुलाई के मध्य से बढ़ती हिंसा पर गहरी चिन्ता जताई है. परिषद ने नागरिकों पर हमलों की निन्दा करते हुए, तुरन्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता पहुँचाने की अपील की है. 12 जुलाई को हिंसा तब भड़की, जब स्थानीय द्रूज़ समुदाय के हथियारबन्द गुटों और बेडॉइन समुदाय के क़बाइली लड़ाकों के बीच आपसी अपहरण की घटनाएँ बढ़ते-बढ़ते सशस्त्र संघर्ष में बदल गईं. हालात बिगड़ने पर, शान्ति बहाल करने के लिए तैनात सीरियाई अन्तरिम सरकार के सैन्य बलों को भी इस टकराव में शामिल होना पड़ा.हिंसा तेज़ी से फैल गई, और गैर-न्यायिक हत्याओं, शवों के अपमान तथा लूटपाट की ख़बरें सामने आईं. सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैलाए गए वीडियो व तस्वीरों से साम्प्रदायिक तनाव व ग़लत सूचना और भड़क उठी.लगभग दो लाख लोग विस्थापितरविवार को पारित एक वक्तव्य में, देशों के राजदूतों ने कहा कि वह हाल के संघर्ष से "गम्भीर रूप से चिन्तित" है, जिसमें "सामूहिक हत्याएँ" भी शामिल हैं और जिसके कारण लगभग 1,92,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं.परिषद ने “नागरिकों के विरुद्ध हुई हिंसा की कड़ी निन्दा करते हुए, सभी पक्षों से युद्धविराम का पालन करने तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है.”15-सदस्यीय निकाय ने सभी पक्षों को मानवाधिकारों और अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के पालन की याद दिलाई. परिषद ने विशेष रूप से चिकित्सा व राहत कर्मियों का सम्मान एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के दायित्व पर ज़ोर दिया.सुरक्षा परिषद ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि प्रभावित समुदायों - ख़ासतौर पर बहुसंख्यक द्रूज़ आबादी वाले सुवैदा क्षेत्र समेत पूरे सीरिया में - “पूर्ण, सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता” पहुँचाने की अनुमति दें. उन्होंने कहा कि यह राहत कार्रवाई पूरी तरह मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता और स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के अनुरूप होनी चाहिए.साथ ही, आत्मसमर्पण करने वाले, घायल या बन्दी बनाए गए लड़ाकों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया गया.सर्वजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपीलवक्तव्य में सीरिया के अन्तरिम प्रशासन से आग्रह किया गया कि वह “जातीय या धार्मिक पहचान से परे” सभी सीरियाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. साथ ही आगाह किया गया कि “सभी सीरियाई लोगों के लिए वास्तविक सुरक्षा और संरक्षण के बिना, सीरिया में कोई भी सार्थक पुनर्निर्माण सम्भव नहीं होगा.”परिषद ने अन्तरिम प्रशासन द्वारा हिंसा की निन्दा करने और दोषियों की जाँच किए जाने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया. साथ ही उनसे आग्रह किया कि वे अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार “विश्वसनीय, त्वरित, पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यापक” जाँच सुनिश्चित करें.सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2254 (2015) समेत अन्य प्रस्तावों की पुनः पुष्टि करते हुए, सीरिया की सम्प्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने सभी देशों से आग्रह किया कि वे ऐसे किसी भी “नकारात्मक या विनाशकारी हस्तक्षेप” से बचें, जो सीरिया की स्थिति को और ख़राब कर सकता हो.वक्तव्य में 1974 के “सैन्य अलगाव समझौते” और संयुक्त राष्ट्र सैन्य अलगाव पर्यवेक्षक बल (UNDOF) के जनादेश का ज़िक्र किया गया, जो सीरिया-इसराइल सीमा के विवादित गोलान क्षेत्र में निगरानी और गश्त करता है. सभी पक्षों से अपील की गई कि वे शान्ति बनाए रखने के लिए इसके नियमों का पालन करें.आतंकवाद के ख़तरे पर, परिषद ने अपनी ‘विश्लेषणात्मक समर्थन और प्रतिबंध निगरानी टीम’ की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीरिया में “विदेशी आतंकवादी लड़ाकों से पैदा गम्भीर ख़तरे” पर गहरी चिन्ता जताई. परिषद ने देश से सम्बन्धित प्रस्तावों के तहत ISIL (दा’एश) और अल-क़ायदा के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की.भविष्य की दिशा पर, परिषद ने यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 के सिद्धान्तों के अनुरूप सीरिया में एक “विश्वसनीय, समावेशी राजनैतिक परिवर्तन प्रकिया” को आकार दिए जाने की अपनी अपील दोहराई. इसका उद्देश्य है, सभी सीरियाई नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ताकि वे शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तरीक़े से अपना भविष्य तय कर सकें.