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सूडान संकट: ख़ारतूम में न्यायेतर हत्याओं को दिया गया अंजाम, OHCHR ने की निन्दा

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने सूडान की राजधानी ख़ारतूम पर सरकारी सशस्त्र बलों (SAF) द्वारा फिर से क़ब्ज़ा किए जाने के बाद, बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की न्यायेतर हत्याएँ किए जाने की आशंका व्यक्त की है. उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने विश्वसनीय रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि राजधानी ख़ारतूम के कई इलाक़ों में बिना सुनवाई के ही लोगों को जान से मार दिया गया. मृतकों पर विरोधी अर्द्धसैनिक बल (RSF) लड़ाकों के साथ मिलीभगत होने का सन्देह था.वोल्कर टर्क ने सूडानी सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों से तुरन्त क़दम उठाने का आग्रह किया है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. इन घटनाओं के लिए सूडानी सशस्त्र बलों, सरकारी सुरक्षाकर्मियों और उनके सहयोगी गुटों को ज़िम्मेदार माना जा रहा है. Tweet URL

26 मार्च के बाद से ही सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे ‘भयावह वीडियो’ देखे जा सकते हैं, जिन्हें ख़ारतूम के दक्षिणी व पूर्वी हिस्से में फ़िल्माया गया था. इनमें कुछ वीडियो में वर्दी पहने व सादे कपड़ों में हथियारबन्द लोगों को अन्य आम नागरिकों को जान से मारते हुए देखा जा सकता है.ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग, कुछ वीडियो फ़ुटेज में RSF लड़ाकों को दंडित करने की बात कह रहे हैं. यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने इन घटनाओं पर गहरा क्षोभ प्रकट किया है.जवाबदेही की मांगमानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि न्यायेतर हत्याएँ, अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार व मानवतावादी क़ानून का उल्लंघन हैं. अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक क़ानून के तहत ये कृत्य अस्वीकार्य हैं और इनके लिए जवाबदेही तय की जानी होगी.वर्ष 2019 में, लम्बे समय तक सूडान पर शासन करने वाले पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को सत्ता से बेदख़ल कर दिया गया था, जिसके बाद नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार की दिशा में क़दम बढ़ाने के प्रयास किए गए,मगर, 2021 में सैन्य तख़्तापलट हुआ और फिर अप्रैल 2023 में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच हिंसक टकराव भड़क उठा था.भुखमरी की चपेट मेंहाल ही में, यूएन उच्चायुक्त ने जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के सत्र को सम्बोधित करते हुए आगाह किया कि पिछले क़रीब दो वर्षों से जारी लड़ाई की वजह से, सूडान में छह लाख से अधिक लोग भुखमरी के कगार पर हैं.विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को भीषण लड़ाई के बीच अपने जीवनरक्षक अभियान को रोकना पड़ा है. नॉर्थ दारफ़ूर के ज़मज़म विस्थापन शिविर समेत पाँच इलाक़ों में अकाल के पाँव पसारने की जानकारी मिली है.मानवाधिकार उच्चायुक्त ने 27 फ़रवरी को परिषद को बताया कि आगामी महीनों में पाँच अतिरिक्त इलाक़ों को अकाल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 17 अन्य पर इसका जोखिम है.“मेरे स्टाफ़ के सदस्यों ने ख़ारतूम और ओमदुरमान में भुखमरी के कारण होने वाली मौतों के बारे में भयावह, आँखो देखा हाल सुना है.”लाखों विस्थापितएक अनुमान के अनुसार, सूडान में 88 लाख लोग जबरन अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं. 25 लाख लोगों ने सीमा पार करके अन्य देशों में शरण ली है.देश में तीन करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य देखभाल से लेकर भोजन और अन्य प्रकार की मानवीय सहायता की आवश्यकता है. 30 प्रतिशत से भी कम अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों में फ़िलहाल देखभाल सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और विस्थापितों के लिए बनाए गए शिविरों में बीमारियाँ फैल रही हैं.मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सूडान में ऑनलाइन माध्यमों पर हिंसा को भड़काने और नफ़रत भरी बोली व सन्देश (हेट स्पीच) के मामलों में आए उछाल पर चिन्ता जताई.उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यमों पर RSF बलों के साथ कथित तौर पर सहयोग करने वाले लोगों की सूची छापी जा रही है. दारफ़ूर और कोर्दोफ़ान क्षेत्रों के जातीय समूहों को निशाना बनाया जा रहा है.इसके मद्देनज़र, उन्होंने सूडानी प्रशासन से ऐसे मामलों की स्वतंत्र व पारदर्शी ढंग से जाँच कराए जाने की अपील की है.