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मजदूर दिवस घोषणापत्र में ट्रंप ने एच-1बी फीस का किया समर्थन

वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेबर डे घोषणापत्र में एच-1बी वीजा याचिकाओं पर नई फीस लगाने के प्रस्ताव को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियां विदेश से टैलेंट लाने से पहले अमेरिकी वर्कर्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने घोषणापत्र में कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अमेरिकी वर्कर्स को नियुक्त और ट्रेन कर रहे हैं, हम एच-1बी वीजा याचिकाओं पर एक नई फीस का प्रस्ताव कर रहे हैं जो कंपनियों को विदेश में लेबर देखने से पहले योग्य अमेरिकियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।" राष्ट्रपति ट्रंप के इस समर्थन के साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील एच-1बी वीजा प्रोग्राम सीधे ट्रंप के लेबर डे संदेश में आ गया, जिसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, टैरिफ और अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा पर जोर दिया गया था।
एच-1बी प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिका की टेक कंपनियां और अन्य नियोक्ता बड़ी संख्या में करते हैं ताकि वे विदेशी कुशल प्रोफेशनल्स को हायर कर सकें। भारतीय नागरिक ऐतिहासिक रूप से एच-1बी लाभार्थियों का सबसे बड़ा समूह रहे हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में किसी भी बदलाव पर भारत और अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल समुदाय की बारीकी से नजर रहती है।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने पिछले महीने सभी एच-1बी याचिकाओं के लिए 1,03,265 डॉलर की फीस तय करने का प्रस्ताव रखा था, जो सालाना संख्यात्मक सीमा के अधीन हैं, जिनमें एडवांस्ड-डिग्री छूट के लिए योग्य याचिकाएं भी शामिल हैं। प्रस्तावित नियम के तहत यह फीस याचिका दायर करते समय देनी होगी और यह अन्य लागू इमिग्रेशन फीस के अलावा होगी। प्रशासन का कहना है कि यह पैसा कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम को चलाने से जुड़ी संघीय लागतों को कवर करने में मदद करेगा।
ट्रंप ने एच-1बी प्रस्ताव को अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई एक व्यापक आर्थिक रणनीति के हिस्से के रूप में पेश किया।
उन्होंने कहा, "दशकों की खराब व्यापार नीतियों के बाद, जिन्होंने हमारी औद्योगिक ताकत को विदेशी देशों के हवाले कर दिया था, कंपनियां अब घर लौट रही हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर रही हैं और 9 लाख से ज्यादा अमेरिकी नौकरियां जोड़ रही हैं।"
उन्होंने अपने 'प्रोटेक्टिव टैरिफ' को विदेशी प्रतिस्पर्धा से अमेरिकी वर्कर्स को बचाने का श्रेय दिया और कहा कि पिछले छह महीनों से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग में लगातार विस्तार हुआ है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हमारा देश अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी नवाचार और आर्थिक समृद्धि के एक साहसिक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जो अमेरिकी वर्कर की ताकत से संचालित है।"
घोषणापत्र में औपचारिक रूप से 7 सितंबर को लेबर डे घोषित किया गया और अमेरिकियों से वर्कर्स के योगदान और लचीलेपन का सम्मान करने का आह्वान किया गया।
प्रशासन का यह नया एच-1बी प्रस्ताव ट्रंप द्वारा नए एच-1बी वीजा पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगाने के एक अलग प्रयास के बाद आया है। मैसाचुसेट्स के एक संघीय जज ने जून में उस फीस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि प्रशासन ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। जुलाई में एक संघीय अपील कोर्ट ने उस फैसले को केस के दौरान निलंबित करने के प्रशासन के अनुरोध को खारिज कर दिया था।
नया 1,03,265 डॉलर का प्रस्ताव संघीय नियम बनाने की प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, न कि तुरंत प्रभाव से लागू हो रहा है। यह कैप-सब्जेक्ट एच-1बी याचिकाओं पर लागू होता है और फिलहाल एक प्रस्तावित नियम है, जिसका मतलब है कि सिर्फ ट्रंप के लेबर डे घोषणापत्र के कारण नियोक्ताओं से नई राशि नहीं वसूली जा रही है।
--आईएएनएस

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