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संयुक्त राष्ट्र महिला कर्मियों पर तालिबान की पाबंदी की सुरक्षा परिषद ने की निंदा

संयुक्त राष्ट्र। तालिबान से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा बुलाई गई अंतरराष्ट्रीय बैठक से पहले, सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से अफगानिस्तान में विश्व संगठन के लिए काम करने वाली महिलाओं पर सरकार के प्रतिबंध की निंदा की गई। गुरुवार को पेश प्रस्ताव में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के क्षरण पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए तालिबान सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की। तालिबान से निपटने के लिए संयुक्त दृष्टिकोण पर काम करने के लिए गुटेरेस की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए कई देशों के अफगानिस्तान के विशेष प्रतिनिधि 1-2 मई को दोहा में बुलाने वाले हैं।
भारत बैठक में आमंत्रित यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के लगभग 20 देशों में से एक है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और जापान द्वारा प्रस्तावित और लगभग 90 देशों द्वारा सह-प्रायोजित परिषद के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने से तालिबान शासन के अलगाव को रेखांकित करता है और दोहा बैठक से पहले अंतरराष्ट्रीय एकता का संकेत देता है।
यूएई के स्थायी प्रतिनिधि लाना जकी नुसेबीह ने कहा, यह क्रॉस-रीजनल सपोर्ट आज हमारे मौलिक संदेश को और भी महत्वपूर्ण बनाता है, दुनिया चुपचाप नहीं बैठेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं को समाज से मिटा दिया गया है।
संकल्प यह भी स्पष्ट करता है कि अफगानिस्तान में स्थिरता, आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुलह अफगान महिलाओं और लड़कियों को शामिल किए बिना संभव नहीं है।
विशेष राजनीतिक मामलों के लिए अमेरिकी वैकल्पिक प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने महिलाओं पर तालिबान के आदेशों को अस्थिर कहा और कहा, मुस्लिम-बहुल देशों ने इन फैसलों के लिए तालिबान के तर्क के खिलाफ बात की है।
तालिबान अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए इस्लामी शरिया कानून का सहारा लेता है।
वुड ने कहा, जनवरी में इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी कानून महिलाओं की शिक्षा, काम और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की मांग करता है।
तालिबान ने इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली लगभग 600 अफगान महिलाओं पर पाबंदी लगा दी थी।
विरोध में, संयुक्त राष्ट्र ने अपने सभी कर्मचारियों, लगभग 2,700 अफगान पुरुषों और 600 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों, जिनमें 200 महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई थी, को घर पर रहने, देश में मानवीय कार्य को न करने के लिए कहा।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने कहा, हम खुश हैं कि हम एकमत थे, लेकिन हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं, क्योंकि प्रस्ताव अफगानिस्तान से संबंधित सभी मुद्दों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
रूस की आपत्ति, जिसे चीन ने भी साझा किया, यह थी कि प्रस्ताव में यह मांग नहीं की गई थी कि अगस्त 2021 में युद्धग्रस्त राष्ट्र के तालिबान के अधिग्रहण के बाद अमेरिका ने 7 बिलियन डॉलर अफगान सेंट्रल बैंक के धन को रोक दिया है।
वाशिंगटन ने स्विट्जरलैंड में जमे हुए खातों में से अफगानिस्तान के लिए 3.5 बिलियन डॉलर का ट्रस्ट फंड स्थापित किया है, ताकि इसका कुछ हिस्सा उस देश के लिए इस्तेमाल किया जा सके।(आईएएनएस)

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