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पनामागेट: SC से नवाज शरीफ को फिलहाल राहत,60 दिन में होगी जांच

इस्लामाबाद/कराची। पनामागेट के नाम से चर्चित पनामा पेपर्स लीक से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट राहत मिल गई है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले उनके खिलाफ किसी भी प्रकार आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन नवाज शरीफ और उनके परिजनों की विदेशों में संपत्तियों के मामले की जांच के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम (जेआईटी) के गठन का आदेश दिया है। जेआईटी को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। नवाज शरीफ भी इस जांच कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद मामले की कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। जेआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी।
5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। दो जज जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार जेआईटी जांच के पक्ष में नहीं थे बल्कि वे नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करना चाहते थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 540 पेज लंबे फैसले को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एनएबी, एसईसी और एफआईए को जेआईटी जांच के लिए अपने अफसरों के नाम सुझाने को कहा है। पनामागेट में नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, शरीफ के दामाद रिटायर्ड कैप्टन मुहम्मद सफदर और वित्त मंत्री इशाक डार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
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Web Title-Panamagate: Pak SC orders JIT to investigate Sharif involvement
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