उन्होंने कहा, "30 जून के बाद आपको यह अवसर नहीं मिलेगा।"
उन्होंने
कहा कि उनकी सरकार ने समझौते किए हैं और विदेशों से पाकिस्तानियों की
संपत्तियों और बैंक खातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है।
उन्होंने
कहा, "हमारी एजेंसियों के पास किसके पास बेनामी खाते है और बेनामी संपत्ति
है, इस बारे में सूचना है। इससे पहले यह हमें प्राप्त नहीं थी, इसलिए इस
योजना का फायदा लें। पाकिस्तान को लाभ पहुंचाएं।"
पाकिस्तान की
तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने मई में एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की घोषणा की थी। इस
घोषणा के तहत अघोषित व्यय, बिक्री व संपत्तियां, विदेशी संपत्तियां को
नाममात्र के कर दर पर वैध किया जा सकता है।
--आईएएनएस
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