वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2019 के लिए 40 खरब डॉलर का वार्षिक बजट पेश किया है। इसमें पाकिस्तान के लिए 25.6 करोड डॉलर की असैन्य मदद और आठ करोड डॉलर की सैन्य मदद का बजट आवंटित किया गया है। लेकिन इसके लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पाकिस्तान को मदद के प्रस्ताव से कुछ हफ्ते पहले ट्रम्प प्रशासन ने अपनी जमीं से काम कर रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए पाकिस्तान को मिलने वाली करीब दो अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर वह रोक हटाने पर विचार करेगा।
अमेरिका और भारत ने दबाव बनाकर पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान ने एक फैसला किया है जिससे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज़ सईद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा तथा तालिबान जैसे संगठनों पर लगाम लगाना है।
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