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प्रदेश के हर गांव-ढाणी के विकास के लक्ष्य प्राप्ति तक न थकेंगे न रुकेंगे : CM

Will achieve the goal of development of every village-wise area of the state: CM - Jaipur News in Hindi

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि विकास को लेकर हमारा लक्ष्य स्पष्ट और इरादा दृढ़ है। हमें जैसलमेर से धौलपुर और श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा तक राजस्थान के हर गांव और हर ढाणी के संपूर्ण विकास से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम न थकेंगे और न रुकेंगे। उन्होंने कहा कि समग्र विकास की इसी सोच के साथ राज्य का इस वर्ष का बजट हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया।

राजे शुक्रवार को राज्य विधानसभा में प्रदेश के वर्ष 2017-18 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहीं थीं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह बजट एक पवित्र गं्रथ है, जिसमें 36 की 36 कौमों के उत्थान के अध्याय और प्रदेश के समग्र विकास की योजना शामिल है। यह बजट हमारे विजन-2020 का पूरक है, जो लोगों को चिंताओं से मुक्त कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएगा तथा प्रदेश का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करेगा। विषम परिस्थितियों के बावजूद बढ़ाया बजट आवंटन
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक बाजार में वर्ष 2013 से अब तक की तुलना में ज्यादा उछाल था। इससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बावजूद हमने विभिन्न क्षेत्रों में बजट आवंटन को बढ़ाया है, ताकि प्रदेश के विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक पेट्रोलियम क्षेत्र में 546 प्रतिशत से अधिक उछाल था, जो 2013 से 2016 के बीच घटकर ऋणात्मक (-17.61 प्रतिशत) हो गया है। इसी प्रकार स्टांप पंजीयन एवं मुद्रांक, खनन, वाहन कर तथा बिक्री कर पर भी विपरीत असर पड़ा। इसके बावजूद हमने विद्युत क्षेत्र में बजट आवंटन में 258.10, जलदाय में 32.12, पीडब्ल्यूडी में 41.82, पर्यटन में 68.82, सिंचाई में 25.66 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज में 43.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की।
तीन साल में दोगुना किया नेशनल हाईवे नेटवर्क
राजे ने पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उस समय सुशासन और विजन की कमी के चलते संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो सका। पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष में जितना काम नहीं हुआ, उससे अधिक काम हमने तीन वर्ष में कर दिखाया। पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में नई सडक़ों के निर्माण पर केवल 2 हजार 993 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हमने तीन वर्ष में 4 हजार 565 करोड़ रुपए खर्च किए। उस समय पांच साल में 12 हजार 554 किमी नई सडक़ों का निर्माण हुआ, जबकि हमारे तीन साल में 14 हजार 788 किमी नई सडक़ें बनीं। इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल में केवल 174 किमी नए राज्य राजमार्ग घोषित हुए, जबकि हमारे तीन साल में 5262 किमी नए राज्य राजमार्ग घोषित हुए। हमने तीन वर्ष में प्रदेश में नेशनल हाईवे नेटवर्क दोगुना कर दिया है और इस दृष्टि से देश में प्रथम हैं। हमने मुख्य जिला सडक़ों को हाईवे में क्रमोन्नत करने की सुराज संकल्प की घोषणा की दिशा में 5262 किलोमीटर नेशनल हाईवे घोषित किए हैं।
पिछली सरकार ने सिर्फ घोषणाएं कीं, पूरा हमने किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया, उन्हें पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। उन्होंने फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ जलदाय योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी घोषणा बजट भाषण 2012-13 में ही हो गई थी, लेकिन गत सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। हमने तीन साल में बिना किसी भेदभाव के इस योजना पर करीब 390 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस वर्ष 124 करोड़ रुपए और व्यय कर इसे पूरा कर देंगे। इसी प्रकार पिछली सरकार ने सडक़ों सहित कई अन्य घोषणाएं कीं, लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया। अब हमारी सरकार इन घोषणाओं को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाकर गांवों की तस्वीर बदल दी है। अब 179 नगरीय क्षेत्रों में शहरी गौरव पथ का निर्माण करेंगे।
द्रव्यवती नदी बनेगी मिसाल
राजे ने कहा कि जयपुर का अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) लोगों के आंखों की किरकिरी बन गया था। हम इसे आकर्षण का केन्द्र बना रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल होगा। उन्होंने बताया कि 47.5 किमी लंबी द्रव्यवती नदी के विकास के इस प्रोजेक्ट पर 1667 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
63 हजार करोड़ कहां गए, आज तक नहीं बताया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली कंपनियों पर पांच वर्ष में ही करीब 63 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा दिया, इसके बावजूद विद्युत तंत्र पूरी तरह छिन्न-भिन्न रहा। आज तक इसका कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया कि इतनी बड़ी राशि गई कहां? उन्होंने कहा कि हमने 3 वर्ष में बिजली कंपनियों को 97 हजार 105 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी, जबकि पिछली सरकार ने पांच वर्ष में केवल 27 हजार 749 करोड़ रुपए की सहायता दी। इसी प्रकार हमारी सरकार ने किसानों को बिजली दरों में अनुदान के लिए 19 हजार 398 करोड़ से अधिक की राशि दी, जबकि पिछली सरकार ने पांच वर्ष में केवल 8 हजार 320 करोड़ रुपए दिए।
4,029 गांव-ढाणियों को मिला मीठा पानी
राजे ने कहा कि प्रदेश के हर गांव-ढाणी तक शुद्ध पेयजल मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार ने केवल तीन साल में ही पेयजल परियोजनाओं पर करीब 14,361 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जबकि पिछली सरकार ने 5 वर्ष में पेयजल योजनाओं पर केवल 2,775 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने तीन साल में 32 वृहद् पेयजल परियोजनाएं पूरी कर 4,029 गांव-ढाणी में पानी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हमारे इन प्रयासों से आजादी के इतने साल बाद लोगों को पहली बार मीठा पानी मिला है।
जल संसाधन के लिए दोगुना किया बजट
मुख्यमंत्री ने परवन वृहद् सिंचाई एवं पेयजल योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में बिना स्वीकृतियां प्राप्त किए और बिना भूमि अवाप्ति के ही इस योजना का शिलान्यास कर दिया। उन्होंने 2,360.43 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए 5 साल में तीन बजट घोषणाओं के माध्यम से केवल 7.68 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। हमारी सरकार आने के बाद हमने इस परियोजना के लिए सभी स्वीकृतियां प्राप्त कीं और अब तक 1,703 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा चुका है। इस योजना से बारां, झालावाड़ और कोटा में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने हरिके बैराज की मरम्मत के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए और न ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को ठीक करवाया। हमारी सरकार ने इन योजनाओं सहित जल संसाधन के अन्य कार्यों के लिए पिछली सरकार से दोगुना 8053 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
गरीबों को मिल रहा बेहतर निशुल्क इलाज
राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रभावी सुधार किए हैं। पिछली सरकार के समय 5 साल में 132 उपस्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हुआ, जबकि हमने तीन साल में 665 भवन बनाए। उन्होंने पांच साल में पीएचसी के लिए 10 और सीएचसी के लिए 7 भवन बनाए, जबकि हमने क्रमश: 72 एवं 22 भवन बनाए। उन्होंने बताया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी बेहतर निशुल्क इलाज मिल रहा है। अब तक 8 लाख 72 हजार मरीज इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
37 हजार शिक्षकों की भर्ती हुई, 41,747 की प्रक्रियाधीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षों में 37 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की गई, जबकि 41 हजार 747 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है और 86 हजार शिक्षकों की पदोन्नति की गई। साथ ही, उच्च शिक्षा के लिए भी तीन वर्षों में 28 नए राजकीय महाविद्यालय खोले और 8 इस बजट में घोषित किए गए हैं।
इसी साल पूरा होगा 15 लाख रोजगार का वादा
राजे ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमने तीन साल में 6 लाख 43 हजार 838 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने बताया कि तीन वर्ष में विभिन्न विभागों में 1 लाख 8 हजार 903 भर्तियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख 14 हजार 165 युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता रोजगार मेलों के माध्यम से 1 लाख 81 हजार 216, ई-मित्र केन्द्रों पर 36 हजार रोजगार सृजन निवेश प्रोत्साहन के तहत 47 हजार 614, आर्मी रैलियों में 9 हजार 513 तथा स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 31 हजार 962 सहित कुल 11 लाख 73 हजार 211 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष के अंत तक हम अपना 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा पूरा कर देंगे।

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