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निजता का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कांग्रेस को यूं घेरा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का केंद्र सहित विपक्षी पार्टियों ने भी स्वागत किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस की यूपीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों के प्राइवेट डेटा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रसाद ने अपना आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि इसमें बॉयोमेट्रिक डेटा दर्ज है, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित है। प्राइवेट डेटा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कानूनी उपाय किए है। इस दौरान रविशंकर ने यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने तो आधार को कानूनी सुरक्षा तक नहीें दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का आधार को लेकर मानना रहा है कि राइट टु प्रिवेसी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आधार ऐक्ट को अरुण जेटली ने राज्यसभा में पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि हम राइट टु प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट की तरह ही मान रहे हैं।

प्रसाद ने कहा कि अगर कोई डेटा का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस की अगुआई वाले यूपीए पर हमला करते हुए प्रसाद ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में आधार को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि हमने आधार कानून बनाया जो डेटा के लिए कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि सुबह से ही कांग्रेस हम पर निशाना साध रही है और लेफ्ट भी इसमें उनके साथ है। वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर कांग्रेस का रिकॉर्ड कैसा है यह इमरजेंसी के दौरान दिखा था।

सोनिया ने केंद्र पर बोला हमला

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Web Title-UPA enforced Aadhaar without any law: Ravi Shankar Prasad
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