नूंह। राज्य सरकार की ओर से आमजन के लिए की जाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बेहतर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले की 17 लाख आबादी के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास महज 17 एम्बूलेंस ही मौजूद है। इसमें से चार एम्बूलेंस पिछले तीन साल से कंडम स्थिति में है। इन एम्बूलेंसों के लिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह किसी मरीज या घायल को समय पर अस्पताल पहुंचा देगी।
जानकारी के अनुसार जिले में सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा के अलावा 6 सीएचसी तथा 9 पीएचसी है। इसके अलावा संस्थागत डिलीवरी में रैफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एंबुलेंसो का प्रयोग किया जाता है। डिलीवरी कराने के लिए हर गांव से महिलाओं को सरकारी अस्पताल तक मुफ्त लाया-ले जाया जाता है। डिलीवरी कराने वाली महिलाओं के अनुपात में एंबुलेंसो की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
कंडम एम्बोलेंसों को सरकार के नियमों के अनुसार पांच साल का समय गुजर चुका है तथा तीन लाख किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ विभाग की ओर से कंडम एंबुलेंसो के संबंध में अनेक बार स्वास्थ्य विभाग के उच्चधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। जिले की आबादी के अनुपात में एंबुलेंसो की मात्रा बढ़ाने के लिए भी कई बार पत्र व्यवहार किया जा चुका है, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर स्वास्थ्य विभाग मरीजो की जान जोखिम में डाल कर कंडम एंबुलेंसो से ही काम चला रहा है। सिविल अस्पताल में डिलीवरी कराने आई अनेक महिलाओ के परिजन साहीद, फकरू, खालीद, रामसिंह, जयराम आदि ने बताया कि सरकार डिलीवरी मुफ्त कर जच्चा-बच्चा की जान बचाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन जननी-सुरक्षा योजना बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीण महिलाएं खटारा एंबुलेंसो में बैंठने से डरती है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बूलेंस देना चाहिए। इस संबंध में जिला सिविल सर्जन श्रीराम सिवाच ने कहा कि कंडम एंबुलेंसो के संबंध में विभाग के उच्चधिकारी तथा जिला उपायुक्त को पहले ही सूचित किया जा चुका है। प्रर्याप्त एंबुलेंस न होने से कंडम एंबुलेंसो की मरम्मत कर लोगो की सेवा करना विभाग की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि नई एंबुलेंसो की मांग की जा चुकी है।
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