केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने पीठ को बताया कि सरकार ने
उच्चतम न्यायालय के पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों और
केन्द्र शासित क्षेत्रों से गर्भपात के इस तरह के मामलों से निबटने के लिए
मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिये कहा है। ये भी पढ़ें - अजब- गजबः बंद आंखों से केवल सूंघकर
देख लेते हैं ये बच्चे
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