शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को कहा था कि एक व्यक्ति, जो बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संगठनों का पदाधिकारी बनने के अयोग्य है, उसे आईसीसी की बैठकों में शामिल होने के लिए नामित नहीं किया जा सकता।
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