नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एमओपी जजों की नियुक्ति से (मेमोरेंडम ऑफ प्रसीजर) जुडे को आखिरी रूप देकर केन्द्र और न्यायपालिका के बीच चल रहे मतभेद को समाप्त कर दिया है। चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज को एमओपी में जोडने पर सहमत हो गया है। [ अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस दौरान 7 बैठकें की हैं और सर्वसम्मति से एमओपी को हरी झंडी दी है। ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार इस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की पात्रता में इसे शामिल करने पर अडी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सेक्रटेरिएट्स के गठन को लेकर भी कॉलेजियम ने अपना विरोध छोड दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक सेक्रटेरिएट के गठन पर सर्वसम्मति बन गई है। अब एमओपी को केंद्र की मंजूरी और इसे अंगीकार करने के लिए भेजा जाएगा। ज्ञातव्य है कि केन्द्र और कॉलेजियम के बीच इस मतभेद के चलते रिक्तियां भर नहीं पाई थीं।
लोकसभा चुनाव 2024 : देश की 102 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण रहा मतदान
लोकसभा चुनाव 2024: देश की 102 सीटों पर कुल 59.71% मतदान दर्ज
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
Daily Horoscope