उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2010-11 और 2013-14 के दौरान भी सरकार ने बैंकों
को पुनर्पूजीकरण के लिए 44,000 करोड़ रुपये दिए थे। क्या वह भी पूंजीपतियों
का कर्ज माफ करना था? मंत्री ने एनपीए संकट को लेकर पूर्व संप्रग (संयुक्त
प्रगतिशील गठबंधन) सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकारी बैंकों ने 2008
से 2014 के बीच ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटे थे। ये भी पढ़ें - बाबा का चमत्कार या लोगों का अंधविश्वास!
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