नई दिल्ली। लोकसभा के मौजूदा सांसदों से कितने लोग संतुष्ट हैं। सीवोटर सर्वे से पता चला है कि केरल और देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इस बात को लेकर बराबर का मुकाबला है। जबकि हरियाणा और पुड्डुचेरी में लोग अपने सांसदों से संतुष्ट नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार, केरल में, 37.31 प्रतिशत लोग लोकसभा के मौजूदा सांसदों से संतुष्ट हैं, जबकि 42.87 प्रतिशत लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं और केवल 16.44 प्रतिशत लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। केरल में ये स्तर 63.7 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर के राज्य इस मामले में 61.3 प्रतिशत पर हैं और थोड़ा पिछड़ रहे हैं।
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दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 50.7 प्रतिशत लोग मौजूदा सांसदों से संतुष्ट हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। हालांकि यहां 25.22 प्रतिशत लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं और 21.42 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं। इसके चलते रैंकिंग में हिमाचल पिछड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है।
आंध्र प्रदेश में 45.15 प्रतिशत लोग अपने लोकसभा सांसदों से संतुष्ट हैं। रैंकिंग में ये चौथे स्थान पर है।
पूरे देश में देखें तो 31.52 प्रतिशत लोग अपने सांसदों से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 26.05 प्रतिशत लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। हालांकि, 32.99 फीसदी लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं।
45.96 प्रतिशत के साथ गुजरात के लोगों ने अपने मौजूदा सांसदों के साथ संतुष्टि का दूसरा उच्चतम स्तर दर्ज किया है, जिसके बाद ओडिशा 41.65 प्रतिशत पर है।
जम्मू-कश्मीर के नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में, 42.27 प्रतिशत लोग अपने मौजूदा सांसदों से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 27.6 प्रतिशत लोग संतुष्ट नहीं हैं। रैंकिंग में ये 16वें स्थान पर पिछड़ गया है।
हरियाणा और पुड्डुचेरी में लोगों ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों के प्रति असंतोष जताया है। हरियाणा में 54.25 प्रतिशत लोग अपने सांसदों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर गैर संतुष्टि का उच्चतम स्तर है।
31.07 प्रतिशत पर असम और 31.2 प्रतिशत पर महाराष्ट्र भी अपने मौजूदा सांसदों के साथ लोगों की संतुष्टि के संदर्भ में लगभग बराबरी पर है। हालांकि, असम में 20.07 फीसदी लोग केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के बाद अपने मौजूदा सांसदों से संतुष्ट नहीं हैं।
दिल्ली में, 31.14 प्रतिशत लोग अपने मौजूदा सांसदों से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 34.73 प्रतिशत लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।
देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में 30,000 से अधिक लोगों के बीच ये सर्वेक्षण किया गया। (आईएएनएस)
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