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सीएम विद्युत सुधार कार्यक्रम से बिजली चोरी में आयी कमी

Reduction in electricity theft from the CM Power Reform Program - Sri Ganganagar News in Hindi

श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर ज्ञानाराम ने कहा कि मुख्यमंत्री विद्युत सुधार कार्यक्रम के तहत गत दो माह में सकारात्मक प्रयासों से विद्युत चोरी में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता की शिकायत को भली प्रकार से सुने तथा उसे संतुष्ट करने का प्रयास करें। ज्यादा बिल आने की शिकायत अगर जायज हो तो बिल को संशोधित किया जाए। जिला कलेक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में मुख्यमंत्री विद्युत सुधार से संबंधित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग बात को भली प्रकार से समझते हैं तथा चोरी करना इनकी आदत में नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के प्रयासों से विद्युत छिजत में गुणात्मक सुधार देखने का मिला है, जो सराहनीय है। जिला कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2016 में 15 प्रतिशत विद्युत चोरी, छिजत वाले 13 फीडर थे, जो अब 79 हो गए हैं। इसी प्रकार 15 से 25 प्रतिशत की छिजत वाले 77 थे जो अब 45 हो गए हैं तथा 25 से 35 प्रतिशत की छिजत वाले 40 फीडर थे, जो अब 6 रह गए हैं। इस प्रकार विद्युत छिजत में गिरावट आई है। गत वर्ष विद्युत ट्रिपिंग के 15 स्थान थे, जो इस बार घट कर 6 रह गए हैं। ट्रांसफार्मर जलने का प्रतिशत 0.69 से घटकर 0.39 प्रतिशत हो गया है। बैठक में बताया गया कि विद्युत छिजत में 2015-16 में सर्किल गंगानगर में 13.9 छिजत थी, जो अब घट कर 10.67 रह गई है। गंगानगर ग्रामीण में 15.42 की जगह 12.83, केसरीसिंहपुर क्षेत्र में 23.84 की जगह 21.63, रायसिंहनगर क्षेत्र में 21.32 से घटकर 19, गजसिंहपुर क्षेत्र में 14.99 की जगह 12.47 प्रतिशत, करणपुर क्षेत्र में 15.86 की जगह 13.99, सूरतगढ़ क्षेत्र में 5.73 की जगह 5.33, अनुपगढ़ क्षेत्र में 25.94 की जगह 21.69 रह गई है। उन्होंने विजयनगर, अनूपगढ तथा सादूलशहर क्षेत्र में विद्युत सुधार पर ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ज्ञानाराम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में जिन विद्यालयों के उपर से 11 केवी की लाइन जा रही है, उन्हें हटाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश विद्यालयों से लाइनें हटा दी गई है तथा 16 विद्यालय शेष हैं। इन लाइनों को भी जल्द हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस विभाग के कार्मिक आवासों के बिल स्वयं भरेंगे
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि जिले में जिन थानों के विद्युत बिल बकाया हैं, वे बजट मिलते ही बिल जमा हो जाएंगे। जिन थानों में स्टॉफ के लिए आवासीय क्वाटर बने हुए हैं, उन आवासीय भवनों के बकाया बिल उनमें निवास करने वाले कार्मिक भरेंगे। राजकीय आवास में निवास करने वाले कार्मिकों का दायित्व है कि वह बिजली व पानी का बिल समय पर जमा करवाएं। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता सहित जिले के अभियंताओं ने भाग लिया।

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Web Title-Reduction in electricity theft from the CM Power Reform Program
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