RBI keeps repo rate unchanged for consecutive third time

रेपो रेट 6.25 % पर बरकरार,RBI गवर्नर बोले-कर्ज माफी चिंता का विषय

khaskhabar.com : गुरुवार, 06 अप्रैल 2017 10:06 PM

मुंबई। देश के केंद्रीय बैंक ने गुरूवार को वित्त वर्ष 2017-18 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ऋण दर यानी रेपो रेट को 6.25 फीसदी पर बरकरार रखा है। यह लगातार तीसरी बार है जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन रिवर्स रेपो दर को बढाकर छह फीसदी कर दिया है। कहा गया कि मानूसन को लेकर अनिश्चितता से मुद्रास्फीति का दबाव बढ सकता है।

आरबीआई ने बयान जारी कर कहा,एलएएफ (लिकि्वडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी) के तहत रिवर्स रेपो दर 6.0 फीसदी है जबकि एमएसएफ (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) दर और बैंक दर 6.50 फीसदी है। आरबीआई बयान के मुताबिक मौजूदा समय में महंगाई ग्राफ के आसपास जोखिम संतुलित हैं। महंगाई से जुडे घटनाक्रमों पर करीब से और सतत नजर रखी जानी चाहिए। बयान के मुताबिक, उत्पादन और मांग के बीच अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है। नतीजतन, मांग का दबाव बन सकता है।

आर्थिक परिदृश्य में सुधार के संकेत...

आरबीआई ने फरवरी की मौद्रिक समीक्षा बैठक में भी ब्याज दरों को 6.25 फीसदी को यथावत रखा था। यह लगातार तीसरी बार है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव न किया हो। आरबीआई का कहना है कि वृहत आर्थिक परिदृश्य में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुद्रास्फीति के रूख को लेकर जोखिम दोनों तरफ से बराबर-बराबर है।

मानूसन से मुद्रास्फीति का दबाव...

यह भी कहा गया कि मानूसन को लेकर अनिश्चितता से मुद्रास्फीति का दबाव बढ सकता है। वहीं वस्तु एवं सेवा कर के असर से भी एकबारगी मुद्रास्फीति बढने का खतरा है। बैंकिंग तंत्र में नकदी की बाढ के कारण रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो के बीच का फासला कम किया गया। सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर को बढाकर 6.50 प्रतिशत किया गया।

लोन माफी से सरकारी खजाने में असर...

आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने यूपी सरकार के कर्ज माफ करने के फैसले को चिंता का विषय बताया। गर्वनर ने सरकार द्वारा लोन माफ, जैसे फैसले के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताते हुए कहा कि इससे नैतिक खतरा बढ़ता है। उर्जित पटेल ने कहा, लोन माफी जैसे कदम का सरकारी खजाने में असर पड़ता है जो पहले से ही घाटे में होता है।