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राजकीय व चारागाह भूमि अब नगरीय निकाय को हस्तानांतरित

जयपुर। स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय एवं चारागाह भूमि नगरीय निकाय को अविलम्ब हस्तानान्तरित करने की कार्रवाई की जा रही है। कृपलानी ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 26 दिसम्बर 2016 को समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान को लिखा गया पत्र उचित है। इसमें राजस्व विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना 8 दिसम्बर की प्रति संलग्न की जाकर जिला कलेक्टर से अपेक्षा की गई है कि वे निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय एवं चारागाह भूमि नगरीय निकाय को अविलम्ब हस्तानान्तरित करने की कार्रवाई करें।

उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की अधिसूचना 8 दिसम्बर को जारी की गई थी जिसमें मुख्यत: निर्देश दिए गए थे कि समस्त राजकीय भूमि जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास तथा समस्त नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में स्थित है, को उक्त सम्बन्धित संस्थाओं को हस्तान्तरित की जाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 में भी यह प्रावधान है कि निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि सम्बन्धित निकाय मे निहित होगी, वैसे भी निकाय क्षेत्र में स्थित चारागाह भूमि का चारागाह के रूप में कोई उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि निकाय क्षेत्रों में नगरपालिका अधिनियम लागू होता है जिसके अनुसार निकाय क्षेत्र में पशुओं को सार्वजनिक स्थानों-भूमि पर चराई के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। कृपलानी ने बताया कि इसके अतिरिक्त निकाय क्षेत्र में स्थित चारागाह एवं सरकारी भूमि यदि सम्बन्धित निकाय के नाम दर्ज नहीं हो तो उस पर होने वाले अतिक्रमणों-कब्जों के विरूद्ध निकाय प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसी समस्त भूमि निकाय के नाम दर्ज होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्रों में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृति के कारण आवासीय आवश्यकताएं भी निरन्तर बढ़ रही है। इसके चलते निकाय क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि पर आवासीय योजनाओं (मुख्यमंत्री जन आवास योजना-प्रधानमंत्री जन आवास योजना) को विकसित किए जाने की निरन्तर आवश्यकता महसूस की जा रही है।

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