नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। जयशंकर ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही पीओके भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत नेबरहुड फर्स्ट (पड़ोसी पहले) की नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक पड़ोसी (पाकिस्तान) है जहां से रोज नई-नई चुनौतियां सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि सभी पड़ोसियों के बीच वह अकेला ऐसा देश है जो हमारे लिए अनोखी चुनौती बन गया है। जयशंकर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन पूरा होने पर विदेश मंत्रालय की उपलब्धियां गिनवा रहे थे।
पाकिस्तान दे रहा नई चुनौतियां: जयशंकर
विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'एक पड़ोसी (पाकिस्तान) से अलग तरह की चुनौती मिलती रहती है। इसलिए जब तक सीमा पार आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाया जाता, तब तक उससे संबंध सुधारना एक चुनौती होगी।' उन्होंने कहा कि भारत की विदेशी नीति की सफलता ही है कि आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधान खत्म करने और सीमापार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर विदेशों से समर्थन मिला है।
'नेबर फर्स्ट की नीति पर बढ़ रहा भारत'
उन्होंने कहा कि पहले 100 दिनों में हम 'पड़ोसी पहले' की नीति पर आगे बढ़े। इस नीति के तहत हम पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी, कॉमर्स, कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देते हैं। जयशंकर ने बताया, 'इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा मालदीव से शुरू किया। वह श्रीलंका और भूटान भी गए। मैं खुद भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल गया। अब हमारा म्यामांर, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा होगा।'
'मोदी सरकार में बदली विदेश नीति'
जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति ने पहले की सरकारों की विदेश नीति के मुकाबले नया मोड़ लिया है। सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन पूरा होने पर विदेश मंत्रालय ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं।
उन्होंने पहले की विदेश नीति और अब की विदेश नीति में तीन प्रमुख अंतर गिनाए और कहा कि अब सक्रिय कूटनीति हमारी विदेश नीति का प्रमुख अंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विदेशों के दौरे, विदेशी नेताओं से बातचीत वगैरह हमारी सक्रिय कूटनीति का हिस्सा हैं। इनके कुछ अच्छे परिणाम तुरंत तो कुछ भविष्य में देखने को मिलेंगे।
'विदेश नीति का मकसद वैश्विक क्षमता का इस्तेमाल'
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