आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने साल 2005 में यूएनएससी प्रस्ताव
1267 के तहत लश्कर-ए-तैयबा को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। ये भी पढ़ें - 85 फीसदी लोगों को अभी भी सरकार पर भरोसा लेकिन 50 फीसदी चाहते हैं..
पाकिस्तान
सरकार ने यह कदम 18 से 23 फरवरी तक पेरिस में होने वाली फाइनेंसियल एक्शन
टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक से ठीक पहले लिया। ऐसा माना जा रहा था कि
अमेरिका के दबाव में आकर एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ना डाल दे।
इस बैठक में मनी लॉन्डरिंग जैसे मामलों को लेकर अलग-अलग देशों की निगरानी
होती है।
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