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असम : NRC मसौदे पर SC का आदेश, 10 फीसदी लोगों का फिर हो सत्यापन

NRC row: Supreme Court orders re verification of 10 per cent people excluded from the draft - India News in Hindi

नई दिल्ली। असम में हाल में प्रकाशित नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के ड्राफ्ट पर हुए विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट से बाहर रखे गए लोगों में से 10 फीसदी का दोबारा सत्यापन करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही मसौदे पर दावे और आपत्तियां स्वीकार करने की 30 अगस्त की तारीख भी स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने कहा कि प्रकाशित मसौदे से बाहर रह गए व्यक्तियों का पुन:सत्यापन न्यायालय के आश्वस्त होने के लिए ‘नमूना सर्वेक्षण’और इस बारे में कार्यक्रम बाद में निश्चित किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के मसौदे पर दावे और आपत्तियां स्वीकार करने की 30 अगस्त की तारीख भी स्थगित कर दी है। न्यायालय ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने के बारे में केन्द्र की मानक संचालन प्रक्रिया में कुछ विरोधाभासों का उल्लेख किया है। पीठ ने मसौदे में नाम शामिल कराने के लिए अपने पैतृक दस्तावेज में दावेदार को बदलाव की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। एनआरसी का दूसरा मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था जिसमे 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे।

इस मसौदे में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थे। इनमें से 37,59,630 लोगों के नाम अस्वीकार कर दिए गए थे जबकि 2,48,077 नाम लंबित रखे गए थे। शीर्ष अदालत ने 31 जुलाई को स्पष्ट किया था कि जिन लोगों के नाम एनआरसी के मसौदे में शामिल नहीं है, उनके खिलाफ प्राधिकारी किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि यह अभी सिर्फ मसौदा ही है। न्यायालय ने मसौदे के प्रकाशन से उत्पन्न दावों और आपत्तियों पर फैसला करने के लिए एक फार्मूला और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का केन्द्र को निर्देश दिया था। इससे पहले, पीठ ने असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी समन्वयक को निर्देश दिया था कि राज्य में मसौदे में शामिल नहीं की गई आबादी का जिलेवार प्रतिशत पेश करने किया जाए।

केन्द्र ने 14 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि एनआरसी के संबंध में दावे और आपत्तियां करने वाले 40 लाख लोगों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करके अलग पहचान रखने की व्यवस्था की जाएगी।

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Web Title-NRC row: Supreme Court orders re verification of 10 per cent people excluded from the draft
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