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आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर PM मोदी लेंगे आखिरी फैसला

नई दिल्ली। देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर एक लंबी बहस चली है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कई बार नेताओं की ओर बयान आते रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को केन्द्र सरकार को सौंपा है। हाल ही में पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले बीपीएल परिवारों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह एक पॉलिसी का मामला है। इस पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा कि उन्हें बीपीएल परिवारों को आरक्षण देना है या नहीं। वहीं अब खबरें आ रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सरकार के भीतर विचार चल रहा है।

इसके लिए सरकार सभी जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत अभी प्रारम्भिक स्तर पर है, लेकिन बातचीत में प्रमुख मुद्दा ये है कि कैसे वर्तमान आरक्षित जातियों को बिना छुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा पिछड़े तबके को संविधान में मिले आरक्षण को बिना छेड़े आर्थिक आधार पर सभी जातियों के लिए आरक्षण देने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।

वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औरंगाबाद में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात पर यकीन रखती है। नितिन गडकरी ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार इस बात पर यकीन करती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए न कि जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर।

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Web Title-Nitin Gadkari: No proposal to change reservation criteria from castes to economic condition
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