नयी दिल्ली। गुरूवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उस याचिका पर
सुनवायी करने से इनकार कर दिया जिसमें हर साल भारी मात्रा में कागजों को
बर्बाद होने से बचाने के लिए देशभर में सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के प्रयोग के निर्देश देने की मांग की गयी है।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस
याचिका में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंध में कुछ भी संतोषजनक नहीं
है।
पीठ ने कहा, आप निर्वाचन आयोग के पास क्यों नहीं जाते। आपने पर्यावरण
के संदर्भ में कोई भी तर्क पेश नहीं किया।
न्यायाधिकरण वकील सुग्रीव दूबे के जरिये सालेक चंद जैन की याचिका पर
सुनवायी कर रही थी जिसमें पे़डों को काटने से बचाने के लिए देशभर के सभी
चुनावों में सिर्फ ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए केन्द्र और निर्वाचन आयोग
को निर्देश देने की मांग की गयी है।
सुनवाई के दौरान वकील ने याचिका वापस लेने की अपील की जिसके बाद
न्यायाधिकरण ने इसे वापस लिया हुआ मानते हुये याचिका खारिज कर दी।
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