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बैंकों के डूबत कर्ज से निजात के लिए एक्ट में संशोधन पर अध्यादेश

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए बडा निर्णय किया है। बैंकों को डूबे हुए कर्ज से निजात दिलाने के लिए कैबिनेट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बाबत अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पत्रकारों को बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर पर कुछ निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा, बैंकिंग के निर्णय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आने तक हम इसकी डीटेल आपको नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही डीटेल सबको दे दी जाएगी। एनपीए पॉलिसी पर अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। बैंकिंग रेग्युलेशन ऎक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इससे बढते एनपीए से निपटने की बैंकों को आजादी मिलेगी।

सेना के पेंशनकर्मियों पर संशोधित फॉर्मूले को मंजूरी...

केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में सेना को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी निर्णय किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के 2016 से पहले के पेंशनकर्मियों पर संशोधित फॉर्मूले को भी मंजूरी दी। इससे खजाने पर लगभग 5 हजार करोड अतिरिक्त बोझ पडेगा। इसके अलावा रक्षा कर्मियों की भी पेंशन सिस्टम को मंजूरी दी गई है। बैठक में रक्षा पेंशनभोगियों के लिए दिव्यांग पेंशन की भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में विजयवाडा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी दे दी गई है।

अशोक होटल्स से केंद्र और आईटीडीसी बाहर...

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Web Title-modi cabinet gives nod to ordinance for amendment in banking regulation act to tackle NPAs
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