केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी बहुत पहले से ही इसकी मांग करती रही है कि ओबीसी के भीतर आरक्षण का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। पासवान ने कहा कि बिहार समेत नौ अन्य राज्यों में पहले से ही अति पिछड़ा के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने अन्य ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा जातियों के उप वर्गीकरण के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन वर्गों को न्याय मिल सकेगा जिनके साथ अब तक अन्याय हुआ है। ये भी पढ़ें - ऐसे करें पूजा, घर में कभी नहीं आएगी धन की कमी
भारती ने कहा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है बल्कि इसे एक विषमता युक्त समाज में समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण विशेष व्यवस्था के तहत लाया गया था। मोदी सरकार आरक्षण की व्यवस्था कायम रखने के लिये प्रतिबद्ध है। आरक्षण की प्रणाली की समीक्षा करने का किसी को अधिकार नहीं है। यह आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक एक भी व्यक्ति इसकी जरूरत महसूस करेगा।
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