नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऊंची उम्मीदों और राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए मेट्रो रेल नीति 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्तमान में मेट्रो रेल का परिचालन सात शहरों में कुल 370 किलोमीटर की लाइन पर हो रहा है और इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। जेटली ने कहा कि 12 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 537 किलोमीटर है, जबकि करीब 600 किलोमीटर की परियोजनाओं पर विचार हो रहा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कैबिनेट मीटिंग में हुए कई अहम फैसले
-केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीर्घकालीन सिंचाई निधि के लिए आवश्यकतानुसार 9020 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) को जुटाने को मंजूरी दी है। यह राशि नाबार्ड द्वारा बांड जारी कर जुटाई जाएगी। वर्ष 2017-18 के दौरान एलटीआईएफ के माध्यम से 29 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की जरूरत होगी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईबीआर बढ़ाकर 9020 करोड़ रुपये किया है।
-जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के लिए शुल्क छूट योजना के लिए सनसेट प्रावधान को साल 2027 के 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत कंपनियों को कुल 27,413 करोड़ रुपये की अनुमानित रियायत दी जाएगी।
-केंद्र सरकार के एक उपक्रम पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड (एएनआईएफपीडीसीएल) को बंद करने और समस्त कर्मचारियों की देनदारियों की अदायगी को मंजूरी दे दी है।
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