ममता ने ऑटो ईंधन की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

khaskhabar.com : मंगलवार, 06 जुलाई 2021 08:33 AM

कोलकाता । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल के दाम मनमाने ढंग से बढ़ाने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि केंद्र उपकर राशि में वृद्धि कर राज्य के राजस्व का हिस्सा छीन रहा है, जो देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है,मुझे पता चला है कि 4 मई, 2021 से आपकी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आठ बार बढ़ोतरी की गई थी, और इनमें से, कीमतों में केवल जून के महीने में छह बार और चौंकाने वाली, एक सप्ताह में चार बार बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रूर बढ़ोतरी ने आम लोगों को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और देश में खतरनाक रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित किया है।

ममता ने लिखा, आप जानते हैं कि देश में थोक मूल्य सूचकांक मई 2020 की तुलना में मई 2021 में 12.94 प्रतिशत बढ़ा। इसी तरह, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जहां आम द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेलों की कीमतें थीं। महामारी के बीच लोगों में प्रतिदिन 30.8 प्रतिशत, अंडे में 15.2 प्रतिशत, फलों में 12 प्रतिशत और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं में 8.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, वास्तव में, आपकी सरकार के पिछले छह वर्षों में, तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में लगातार बढ़ोतरी के कारण 2014-15 के बाद से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों से भारत सरकार के कर संग्रह में 370 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि कोविड महामारी के बीच, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों से 3.71 लाख करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया था।

ममता ने कहा, यहां मैं यह उल्लेख कर सकती हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आम लोगों के लिए हमारी सहानुभूति के प्रतीक के रूप में स्वेच्छा से पेट्रोल और डीजल दोनों पर छूट दी है। मैं इस तथ्य से भी चिंतित हूं कि भारत सरकार लगातार उपकर घटक बढ़ा रही है। केंद्रीय कर राजस्व का, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर के 42 प्रतिशत के अपने वैध हिस्से से राज्यों को वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उपकर पूरी तरह से भारत सरकार के साथ, राज्यों के साथ साझा किए बिना अर्जित होता है। पिछले कुछ वर्षों में संघीय ढांचा विरोधी प्रवृत्ति विकसित हुई है, मैं ईमानदारी से आपसे आग्रह करती हूं कि आप इससे दूर रहें।
(आईएएनएस)

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