कोझिकोड। संसद से पारित हो चुके नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करने से कोई राज्य इनकार नहीं कर सकता और ऐसा करना असंवैधानिक होगा, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल का। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि, अगर सीएए संसद में पास हो गया है तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। ये संभव नहीं है, ये असंवैधानिक है। आप इसका विरोध कर सकते हैं, आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और सरकार से इसे वापस लने के लिए कह सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध किया है। वहीं अभी केरल और पंजाब विधानसभा में सीएए को राज्य में लागू करने से मना किया है। वहीं केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।
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