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पेट्रोल पर ‘हंगामा’ करने वाला विपक्ष अपने राज्यों में क्यों नहीं घटाता टैक्स:जेटली

नई दिल्ली। डीजल-पेट्रोल की कीमतें बढऩे से केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महंगाई का शोर मचाने वाली कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारें पेट्रोल पर टैक्स से कमाई कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये राज्य सरकारें पेट्रोल पर केंद्रीय टैक्स से अपना हिस्सा नहीं लेंगी। पेट्रोल की महंगाई से जुड़े सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि पेट्रोल का बार-बार जिक्र आ रहा है। जहां विपक्षी दलों की राज्यों में सरकारें हैं वे कितना टैक्स ले रही हैं। 2 साल पहले जब तेल कंपनियां हर 15 दिनों पर कीमतों की समीक्षा करती थीं तो कई बार कीमतें कम करती थीं, लेकिन जितना हम कम करते थे उसी दिन शाम को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में उतना ही वैट बढ़ा दिया जाता था। जो केंद्र को भी टैक्स आता है पेट्रोल से उसका 42 प्रतिशत राज्यों को जाता है। जेटली ने पूछा कि क्या अब कांग्रेस और सीपीएम की सरकारों को केंद्र से टैक्स नहीं चाहिए। जेटली ने कहा कि आज शोर करने वाले जब सत्ता में थे तो इससे ज्यादा महंगाई थी। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जो लोग हल्ला कर रहे हैं जब वे सरकार में थे तो 10 और 11 परसेंट पर इन्फ्लैशन था, आज 3.2 परसेंट है तो हल्ला कर रहे हैं। रोहिंग्या मसले पर जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार का स्टैंड वही है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया है। उन्होंने कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मानवता के आधार पर लोगों को मदद भी पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 2016-17 के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फार्मूला के अनुसार उत्पादकता से जुड़ा बोनस 72 दिनों के लिए था। वित्त मंत्री ने कहा, छह साल पहले 78 दिनों के बोनस दिए जाने की परंपरा थी। इसलिए मंत्रिमंडल ने 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है।

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